Lucknow, 3 जून . उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में हो रही देरी और ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को बढ़ाने के राज्य Government के फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की Lucknow बेंच ने कड़ी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने साफ कहा कि पंचायतों का कार्यकाल संविधान के अनुसार निश्चित होता है और इसे किसी भी हाल में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता.
सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह 10 जुलाई तक पंचायत चुनावों का स्पष्ट और विस्तृत कार्यक्रम अदालत के सामने पेश करे. साथ ही ओबीसी आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर गठित आयोग को भी अपनी रिपोर्ट समय पर दाखिल करने का आदेश दिया गया.
मामले की सुनवाई को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने जानकारी दी कि Tuesday को यह मामला कोर्ट में आया था. उस समय अदालत ने राज्य Government के वकील को निर्देश दिया था कि वे Government से जरूरी निर्देश प्राप्त कर अगली सुनवाई में जानकारी दें. इसके बाद मामला Wednesday को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया.
Wednesday को सुनवाई में राज्य Government की ओर से Governmentी वकील ने अदालत को बताया कि Government ने 19 मई को एक ओबीसी आयोग का गठन किया है, जिसका कार्यकाल छह महीने का है. Government का कहना था कि आयोग अपनी रिपोर्ट छह महीने में तैयार करेगा और उसी रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर निर्णय लिया जाएगा. Government की दलील थी कि रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है.
लेकिन इस दलील से हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कड़ी नाराजगी जताई. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पांच साल का होता है और इसे किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. अदालत ने यह भी कहा कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो चुका है, इसलिए अब बिना चुनाव कराए प्रशासनिक व्यवस्था को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता.
कोर्ट ने यह भी कहा कि Government की यह जिम्मेदारी थी कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए पंचायत चुनाव कराकर नई पंचायतों का गठन सुनिश्चित किया जाता. अदालत ने टिप्पणी की कि अगर ओबीसी आयोग का गठन जरूरी था तो यह काम पहले ही किया जाना चाहिए था ताकि चुनाव प्रक्रिया प्रभावित न हो.
अदालत ने Government के रवैये पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया में देरी स्वीकार्य नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि पंचायत लोकतंत्र की सबसे निचली लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और इसमें खालीपन नहीं छोड़ा जा सकता.
सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग 10 जुलाई तक चुनाव का पूरा कार्यक्रम पेश करे. साथ ही ओबीसी आयोग को भी निर्देश दिया गया कि वह अपनी रिपोर्ट उसी तारीख तक अदालत के सामने प्रस्तुत करे.
–
पीआईएम/डीकेपी
