हैदराबाद, 5 अप्रैल . तेलंगाना के Chief Minister ए. रेवंत रेड्डी ने Sunday को कहा कि लोकतंत्र के सभी स्तंभों को आपसी सम्मान के साथ काम करना चाहिए और टकराव से बचना चाहिए.
उन्होंने कहा कि उनकी Government न केवल अदालती फैसलों और निर्णयों का, बल्कि विभिन्न टिप्पणियों और प्रतिक्रियाओं का भी सर्वोच्च सम्मान करती है.
वे India के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की उपस्थिति में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए भवन के जोन-॥ की आधारशिला रखने के समारोह में बोल रहे थे.
उन्होंने कहा, “हमारे लोकतंत्र में तीनों शाखाएं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, स्वायत्तता, परस्पर निर्भरता और एक-दूसरे के प्रति सम्मान के साथ कार्य करती हैं. एक आम नागरिक के लिए न्यायालय अंतिम सहारा है, इसलिए मेरे लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर है कि मेरी Government तेलंगाना के लिए एक नया उच्च न्यायालय परिसर बनाने की परियोजना शुरू कर सके.”
रेवंत रेड्डी ने कहा कि अतीत में कई Governmentें और Chief Minister इस परियोजना को शुरू करा सकते थे, लेकिन किसी कारणवश इस नेक कार्य को करने की जिम्मेदारी उनकी Government पर आ गई.
Chief Minister ने कहा, “नया उच्च न्यायालय एक प्रतीक बनेगा, समाज और लोकतंत्र के लिए एक कार्यशील जीवन रेखा बनेगा. यह वह मंच होगा जहां गरीब और कमजोर लोग न्याय की तलाश में आएंगे. अगले 100 वर्षों तक गरीब, कमजोर, बेबस और शोषित लोग न्याय के इस मंदिर में अपनी बात रखने और न्याय पाने की उम्मीद लेकर आएंगे.”
उन्होंने कहा कि वर्तमान उच्च न्यायालय, जो कि एक अत्यंत ऐतिहासिक महत्व की इमारत है, अब सभी हितधारकों की जरूरतों को भौतिक रूप से पूरा करने में सक्षम नहीं है.
उन्होंने कहा, “विरासत से परे यह इमारत लोकतंत्र के प्रति मेरी Government के दृष्टिकोण और मूल्यों को दर्शाती है. हमारा मानना है कि सभी स्तंभों को आपसी सम्मान के साथ सहयोगपूर्वक कार्य करना चाहिए. मेरी Government न्यायपालिका का सर्वोच्च सम्मान करती है.”
उनका मानना है कि न्यायपालिका को अपनी क्षमताओं के उच्चतम स्तर तक कार्य करने के लिए सर्वोत्तम आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना Political कार्यपालिका का कर्तव्य है.
उन्होंने कहा, “हम यहां जो इमारत बना रहे हैं, वह न केवल India की सबसे बड़ी उच्च न्यायालय इमारतों में से एक होगी, बल्कि सार्वजनिक अवसंरचना में आधुनिकता और उत्कृष्टता का एक मानक भी बनेगी. दिसंबर 2023 में जब हमने अपनी Government बनाई, तो सबसे पहले लिए गए निर्णयों में से एक राजेंद्रनगर में इस नए उच्च न्यायालय परिसर का निर्माण करना था. हमने इस परियोजना के लिए 100 एकड़ भूमि आवंटित की है.”
उन्होंने बताया कि संस्थागत भवनों के लिए जोन-1 का काम प्रगति पर है. जोन- .. में आवासीय भवन शामिल हैं, और Government का लक्ष्य अगले साल दिसंबर तक रिकॉर्ड समय में इसे पूरा करना है.
Chief Minister ने खुलासा किया कि राज्य भर में उनकी Government विभिन्न कस्बों और जिलों में 49 अदालतों और कई आवासीय क्वार्टरों के लिए कई नई परियोजनाओं पर काम कर रही है.
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