वाशिंगटन, 2 जून . अमेरिकी न्याय विभाग ने Monday को कहा कि वह President डोनाल्ड ट्रंप के ‘एंटी-वेपनाइजेशन फंड’ (हथियार-विरोधी फंड) को फ्रीज करने वाले संघीय अदालत के आदेश का पालन करेगा, भले ही वह इस फैसले से पूरी तरह असहमत हो. इसी बीच, सीनेट में डेमोक्रेट लॉमेकर्स ने इस विवादित 1.8 अरब डॉलर की योजना को हमेशा के लिए रोकने के लिए एक नया कानून लाने की कोशिश शुरू कर दी है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जारी एक बयान में न्याय विभाग ने कहा कि यह ‘एंटी-वेपनाइजेशन फंड’ इसलिए बनाया गया था, ताकि उन लोगों को मुआवजा दिया जा सके जिन्हें ‘गलत तरीके से, नुकसान पहुंचाया गया या निशाना बनाया गया,’ चाहे वे डेमोक्रेट हों, रिपब्लिकन हों, स्वतंत्र हों या किसी और विचारधारा के हों.
बयान में कहा गया, “न्याय विभाग इस फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं है जो कि यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पूर्वी वर्जीनिया शाखा के जज ने दिया है, लेकिन विभाग अदालत के आदेश का पालन करेगा.”
यह बयान उस समय आया जब अमेरिकी जिला न्यायाधीश लियोनी ब्रिंकमा ने अस्थायी रूप से Government को इस फंड से जुड़ी किसी भी आगे की कार्रवाई से रोक दिया. अदालत ने आदेश दिया कि Government सुनवाई (12 जून) तक इस फंड में पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकती, न ही दावों पर विचार कर सकती है और न ही किसी को भुगतान कर सकती है.
इसी बीच, सीनेट में डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि एलिसा स्लॉटकिन (मिशिगन), एडम शिफ (कैलिफोर्निया) और मार्क केली (एरिजोना) ने मिलकर ‘ड्रेन द स्लश फंड एक्ट’ नाम का एक विधेयक पेश किया है. इसका मकसद इस फंड को खत्म करना है और यह सुनिश्चित करना है कि टैक्सपेयर्स का पैसा President, उनके सहयोगियों, दोषी अपराधियों या 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हमले में शामिल लोगों को भुगतान के लिए इस्तेमाल न हो.
एलिसा स्लॉटकिन ने कहा, “ट्रंप ने Governmentी सिस्टम का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है चाहे वो उनके परिवार की क्रिप्टोकरेंसी हो, स्टॉक ट्रेडिंग में अंदरूनी फायदा हो या माफी बेचने जैसी बातें हों.”
उन्होंने कहा, “यह 1.7 अरब डॉलर का तथाकथित एंटी-वेपनाइजेशन फंड Governmentी पैसे का गलत इस्तेमाल है और इसे रोका जाना चाहिए.”
एडम शिफ ने इसे अब तक की सबसे खुली हुई भ्रष्ट योजनाओं में से एक बताया. कहा कि इस फंड से एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा.
मार्क केली ने भी Government पर आरोप लगाया कि वह जनता के पैसे का इस्तेमाल अपने Political सहयोगियों को फायदा पहुंचाने में कर रही है.
उन्होंने कहा, “जब आम अमेरिकी लोग रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब ट्रंप अपने दोस्तों और सहयोगियों को Governmentी पैसे से फायदा देना चाहते हैं.”
उन्होंने इसे ‘खुलेआम लूट जैसा 1.7 अरब डॉलर का फंड’ बताया, जिसका फायदा उन लोगों को मिल सकता है जो 6 जनवरी को कैपिटल Police पर हमले में शामिल थे.
इस कानून में यह भी प्रस्ताव है कि न्याय विभाग के सेटलमेंट फंड पर नई पाबंदियां लगाई जाएं, ताकि किसी मौजूदा President या उपPresident की ओर से दायर मामलों से जुड़े किसी भी समझौते या भुगतान को रोका जा सके.
इस फंड को लेकर संसद में पहले से ही काफी आलोचना हो रही है. Monday को ही सीनेट न्याय समिति के डेमोक्रेट सदस्य एलेक्स पडिला और अन्य लॉमेकर्स ने न्याय विभाग के इंस्पेक्टर जनरल से इस ‘स्लश फंड’ की तुरंत जांच करने की मांग की. उन्होंने इसे ‘ऐसा भ्रष्टाचार और गलत इस्तेमाल’ बताया जो पहले कभी नहीं देखा गया.
उनका कहना था कि ‘यह पैसा उन लोगों को दिया जा सकता है जिन्हें President ट्रंप चुनेंगे,’ और उन्होंने इसकी पारदर्शिता और नियमों पर सवाल उठाए.
यह विवाद पिछले महीने न्याय विभाग द्वारा घोषित एक निपटान से जुड़ा है. यह निपटान, ट्रंप की ओर से ‘इंटरनल रेवेन्यू सर्विस’ (आईआरएस) के खिलाफ दायर किए गए एक मुकदमे के सिलसिले में किया गया था. प्रशासन ने कहा था कि इस फंड का मकसद उन लोगों को मुआवजा देना है, जिन्हें Governmentी कार्रवाई के चलते गलत तरीके से निशाना बनाया गया था या सताया गया था.
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एवाई/एएस
