कोहिमा, 20 अप्रैल . पूर्वी नागालैंड के छह जिलों के लोकसभा चुनाव में मतदान से दूर रहने के एक दिन बाद ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) और उसके सहयोगी निकाय ने शनिवार को इन जिलों में अनिश्चितकालीन पूर्ण बंद वापस ले लिया.
छह जिलों की सात जनजातियों की सर्वोच्च संस्था ईएनपीओ और उसके सहयोगी संगठन, ईस्टर्न नागालैंड पब्लिक इमरजेंसी (ईएनपीई) ने छह पूर्वी नागालैंड जिलों – किफिरे, लॉन्गलेंग, मोन, नोक्लाक, शामतोर और तुएनसांग में राज्य की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए मतदान शुरू होने से पहले गुरुवार शाम से अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया था.
शुक्रवार को, छह जिलों के 738 मतदान केंद्रों पर चुनाव अधिकारी नौ घंटे से अधिक इंतजार करते रहे, लेकिन क्षेत्र के चार लाख (लगभग) मतदाताओं में से कोई भी वोट डालने नहीं आया, जिसमें क्षेत्र के 20 विधायक भी शामिल थे.
नागा संगठनों ने छह पूर्वी नागालैंड जिलों को शामिल करते हुए एक अलग ‘फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी’ या एक अलग राज्य की अपनी मांग के समर्थन में अनिश्चितकालीन बंद और चुनावी प्रक्रिया से दूर रहने का आह्वान किया था.
नागा निकायों ने शनिवार को बंद के आह्वान के कारण हुई सभी असुविधाओं के लिए खेद व्यक्त किया.
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर. व्यासन ने शुक्रवार को ईएनपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें वोटिंग कॉल से अनुपस्थित रहने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत उचित कार्रवाई का संकेत दिया गया है.
सीईओ के नोटिस के अपने जवाब में, ईएनपीओ के अध्यक्ष आर. त्सापिकीउ संगतम ने कहा कि मतदान से दूर रहने का आह्वान करने से पहले ईएनपीओ के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्वी नागालैंड के लोगों के साथ परामर्श किया गया था.
संगतम ने कहा कि “बंद पूर्वी नागालैंड क्षेत्र के लोगों द्वारा की गई एक स्वैच्छिक पहल थी”.
ईएनपीओ प्रमुख ने अपने कार्यों की किसी भी गलतफहमी या गलत व्याख्या पर खेद भी व्यक्त किया.
नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने पूर्वी नागालैंड और उसके लोगों के विकास के लिए एक स्वायत्त निकाय के गठन का प्रस्ताव रखा है.
ईएनपीओ 2010 से एक अलग ‘फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी’ या अलग राज्य की मांग कर रहा है जिसमें छह पूर्वी नागालैंड जिले शामिल हैं जिनमें सात पिछड़ी जनजातियां – चांग, खियामनियुंगन, कोन्याक, फोम, तिखिर, संगतम और यिमखिउंग रहती हैं.
ईएनपीओ और उसके सहयोगियों ने पिछले साल फरवरी में हुए विधानसभा चुनावों के बहिष्कार का आह्वान किया था, लेकिन बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन के बाद इसे वापस ले लिया.
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एकेजे/