New Delhi, 5 अप्रैल . महिला आरक्षण बिल पर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर शिवसेना (यूबीटी) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैं इस फैसले का स्वागत करती हूं.
उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े और आधी आबादी को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए.
New Delhi में प्रियंका चतुर्वेदी ने समाचार एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि महिलाओं की पूरी भागीदारी होनी चाहिए. मैं इसका समर्थन करती हूं और हमेशा करती रहूंगी. महिलाएं पिछले 25 वर्षों से यह लड़ाई लड़ रही हैं. कृपया याद रखें कि संविधान सभी को समान अधिकार देता है, फिर भी ऐसी पाबंदियां लगाई गईं, जिन्होंने राजनीति में महिलाओं को वह जगह नहीं दी जिसकी वे हकदार थीं. Lok Sabha और विधानसभा में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए और जीतकर अपने मुद्दों को संसद में उठाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2024 से पहले ही पास हो चुका था, लेकिन Government की समझ और दूरदर्शिता इतनी सीमित है कि डेढ़ साल बाद जाकर वे इसमें संशोधन ला रहे हैं.
प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हम शुरू से ही यह कहते आ रहे हैं कि कोई भी कानून जो पास हो, उसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए. जब स्थानीय निकाय चुनावों के लिए आरक्षण आया था, तो उसे चुनाव चक्र के साथ ही तुरंत लागू कर दिया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया. कहा जा रहा था कि इसे 2029 तक लागू करेंगे.
शिवसेना (यूबीटी) की नेता ने कहा कि Government ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि इसे नई जनगणना और परिसीमन से जोड़ा जाएगा, लेकिन उन्हें यह मालूम था कि ऐसा करना संभव नहीं हो पाएगा, इसीलिए वे 2011 की जनगणना के आधार पर इसे ला रहे हैं. अब वे संशोधन लाने पर मजबूर हैं.
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डीकेएम/डीकेपी
