New Delhi, 29 दिसंबर . India के लिए 2025 विशेष रूप से Prime Minister मोदी के कार्यकाल के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है और इस दौरान अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरिक सुरक्षा, सामाजिक सुधार और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में काफी बड़ा बदलाव आया है. यह बयान ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के सीईओ अखिलेश मिश्रा ने Monday को दिया.
अखिलेश मिश्रा ने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि 2025 India के शासन और विशेष रूप से Prime Minister मोदी के कार्यकाल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जिसमें अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक सुधार, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और अन्य क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है.
उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया कि 2025 में सिर्फ क्रमिक सुधारों ही नहीं किए गए हैं, बल्कि अराजकता, जबरदस्ती या भाई-भतीजावाद के बिना दशकों की झिझक को दूर किया गया है. 2025 India द्वारा अर्थव्यवस्था, श्रम, पूंजी, भूमि और कल्याण के संचालन के तरीके में अपरिवर्तनीय बदलाव लाने के बारे में है.
मिश्रा ने पोस्ट में विस्तार से बताया कि Government ने इस वर्ष GST 2.0 को लागू किया, इसे 2017 में लागू किए गए GST 1.0 के आठ साल बाद लाया गया है.
इस सुधार से GST के स्लैब की संख्या घटकर दो -5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत हो गई है, जो कि पहले चार थी. इस दौरान Government ने जरूरी चीजों पर टैक्स को शून्य कर दिया है.
इसके अलावा Government ने 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स को शून्य कर दिया है. स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिला दिया जाए तो यह छूट 12.75 लाख रुपए तक पहुंच जाती है.
उन्होंने आगे बताया कि Government ने शांति बिल के जरिए न्यूक्लियर पैरालिसिस को खत्म किया है. इससे फ्रीज हो चुका India का न्यूक्लियर सेक्टर खुलेगा और देश यूके, यूएस, जापान और चीन की तरह आगे बढ़ सकेगा.
India ने लेबर कोड के जरिए एक बड़ा सुधार किया है. इससे काम करने के एक साल बाद भी ग्रेच्युटी का फायदा मिल सकेगा. साथ ही समान वेतन और गिग वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी.
इसके अलावा एमएसएमई का पुनर्वर्गीकरण एक अहम सुधार है. पुरानी व्यवस्था के तहत, भारतीय एमएसएमई को छोटा बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, अन्यथा उन्हें लाभ खोने पड़ते थे. बजट 2025 ने इस विसंगति को दूर किया. निवेश और कारोबार की सीमाएं बढ़ाई गई हैं. तरलता में सुधार हुआ. ऋण प्रवाह बढ़ा. खरीद तक पहुंच का विस्तार हुआ.
उन्होंने आगे लिखा कि विकसित India – जी राम जी बिल से मनरेगा में आने वाली बाधा को समाप्त किया है. इसमें 125 दिनों के रोजगार की गारंटी है और साथ ही अजीविका के साथ पानी की सुरक्षा और जलवायु पर भी फोकस किया गया है.
इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी देने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और अच्छे उत्पाद ग्राहकों के सामने आएंगे.
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एबीएस/
