चेन्नई, 7 सितंबर . तमिलनाडु के Chief Minister जोसेफ विजय ने Monday को घोषणा की कि तमिलनाडु में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ‘सिंगाप्पन’ (‘सिंगाप्पन’ विशेष बल/एसएसएफ) के लिए 2,546 नए पद सृजित किए गए हैं.
विधानसभा में Police, अग्निशमन और बचाव सेवा विभागों के लिए अनुदान की मांगों पर हुई बहस का जवाब देते हुए Chief Minister विजय ने कहा कि बल को 327 चार पहिया वाहन, 109 दो पहिया वाहन और 357 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक उपकरण प्रदान किए गए हैं.
कार्य बल ने अब तक 268 आपराधिक मामले दर्ज किए हैं और 125 लापता महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित बचाकर उनके परिवारों से मिला दिया है.
उन्होंने बताया कि इसने 37,150 जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं और 21 बाल विवाहों को रोका है.
Chief Minister विजय ने कहा कि Government का उद्देश्य केवल अपराध होने के बाद प्रतिक्रिया देना नहीं है, बल्कि अपराधों को रोकना और ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें महिलाएं बिना किसी डर के रह सकें.
उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक बनी हुई है. Police को शांति और विकास की नींव बताते हुए Chief Minister ने कहा कि औद्योगिक निवेश और आर्थिक प्रगति प्रभावी कानून व्यवस्था बनाए रखने पर निर्भर करती है.
उन्होंने कहा कि जो लोग कानून का सम्मान करने से इनकार करते हैं, Police को उनका विरोधी होना चाहिए. नशीले पदार्थों के संबंध में, Chief Minister विजय ने कहा कि 37 जिलों और नौ आयुक्तालयों में 65 नशीली दवाओं के विरोधी दस्ते तैनात किए गए हैं. Police ने मादक पदार्थों के खिलाफ कानूनों के तहत 3,263 मामले दर्ज किए थे और 4,350 लोगों को गिरफ्तार किया था. अधिकारियों ने 4,846 किलोग्राम गांजा और 116,159 मादक गोलियां भी जब्त कीं.
उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को नष्ट करना और युवाओं को नशे की लत से बचाना केंद्रीय प्राथमिकताएं हैं, साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि इस गंभीर मादक पदार्थ की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए Government के पहले 100 दिनों से परे निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता होगी.
भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते हुए Chief Minister विजय ने कहा कि प्रवर्तन एजेंसियों को बिना किसी झिझक के अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश दिया गया है. भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कार्रवाई में Government कोई समझौता नहीं करेगी, चाहे इसमें शामिल लोगों की स्थिति कुछ भी हो.
Chief Minister ने Police हिरासत में होने वाली मौतों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपायों का भी वादा किया. इस प्रकार की प्रत्येक मृत्यु की जांच पारदर्शी, निष्पक्ष और कानून के अनुसार की जानी चाहिए, जिसमें पोस्टमार्टम जांच, मजिस्ट्रेट द्वारा पूछताछ और रिपोर्टिंग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देशों के तहत की जानी चाहिए.
उन्होंने कहा कि गलत काम के लिए दोषी पाए गए Policeकर्मियों को कोई संस्थागत संरक्षण नहीं मिलेगा. Police हिरासत में होने वाली मौतों को रोकने और पूरे राज्य में Police पर जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए cctv निगरानी, चिकित्सा परीक्षण, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी, व्यावसायिक प्रशिक्षण और जवाबदेही तंत्र को और मजबूत किया जाएगा.
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एसएके/एएस
