सरकार और अधिकारी आजम खान को कर रहे टारगेट, सपा उनके साथ मजबूती से खड़ी है: अवधेश प्रसाद
Lucknow, 14 अक्टूबर . Samajwadi Party के वरिष्ठ नेता आजम खान एक बार फिर कानूनी शिकंजे में घिरते नजर आ रहे हैं. Enforcement Directorate की जांच रिपोर्ट के आधार पर रामपुर के अजीम नगर थाने में उनके खिलाफ नया केस दर्ज किया गया, जिसमें मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण में बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं. सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने इसे Government द्वारा टारगेट करने की कार्रवाई बताते हुए कहा कि Government और अधिकारी आजम खान को निशाना बना रहे हैं, लेकिन Samajwadi Party उनके साथ मजबूती से खड़ी है.
सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, “Government और अधिकारी आजम खान को निशाना बना रहे हैं. आजम खान Samajwadi Party के वरिष्ठ नेता हैं और Samajwadi Party उनके साथ मजबूती से खड़ी है.”
अवधेश प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी और 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए की Government बनेगी. अगर भाजपा को 50 सीटें भी मिलीं तो यह दुनिया के सबसे बड़े सरप्राइज में से एक होगा.”
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि वह जिस भी इलाके से चुनाव लड़ते हैं, वहां के लोग उन्हें समझ चुके हैं. आने वाले दिनों में नतीजे साफ हो जाएंगे.
उन्होंने कहा कि Lok Sabha चुनाव में भारी वोटिंग देश के लोगों की उम्मीदों को दिखाती है. यह एक मैसेज था कि बदलाव की लहर शुरू हो गई है. इस बदलाव के तहत सबसे पहले डबल इंजन वाली Government जाएगी, जिसकी शुरुआत 2027 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की Government से होगी.
सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया ने कहा कि चुनाव आ रहा है, देखिए ये क्या-क्या करेंगे. ये प्रकृति की देन है कि जब किसी चीज का अंत होने वाला होता है तो जाने के समय वो जुल्म की सीमाएं तोड़ देता है. इसी तरह भाजपा की विदाई होने वाली है, इसलिए ये ‘साम दाम दंड भेद’ करके लोगों को भयभीत करके सत्ता हथियाना चाहते हैं. उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं करेगी.
रामपुर एसपी अनिल कुमार सिसोदिया ने कहा, “Enforcement Directorate की जांच और उससे मिली रिपोर्ट के आधार पर अजीम नगर Police स्टेशन में क्राइम नंबर 224/26 के तहत केस दर्ज किया गया है. केस में मुख्य आरोप जौहर यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम दिखाना, दूसरी कंपनियों से पैसे लेना जिन्हें Governmentी कॉन्ट्रैक्ट मिले थे, Governmentी फंड से बने एक ऑडिटोरियम और बिल्डिंग्स को एक ट्रस्ट के नाम पर ट्रांसफर करना और कुल खर्च 494 करोड़ रुपए होने के बावजूद सिर्फ 78 करोड़ रुपए का खर्च दिखाना है.”
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केके/डीकेपी
