राहुल गांधी संसद में बहस नहीं करते, बाहर चुनौती देते हैं : बीएल वर्मा
New Delhi, 4 नवंबर . केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने असम मंत्रिमंडल के बहुविवाह में शामिल पाए जाने वाले Governmentी कर्मचारियों को बर्खास्त करने और उन्हें भविष्य में किसी भी Governmentी नौकरी के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित करने के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों की परिस्थितियां और आवश्यकताएं अलग होती हैं. ऐसे में संभव है कि असम Government ने अपनी परिस्थितियों और विचारों के आधार पर यह निर्णय लिया हो.
केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने से बात करते हुए कहा कि Prime Minister Narendra Modi के नेतृत्व में केंद्र Government और भारतीय जनता पार्टी विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्णय लेती है. उन्होंने कहा, “अलग-अलग प्रदेशों की अलग-अलग चीजें रहती हैं. हो सकता है कि उन्होंने अपने विचार से यह फैसला किया होगा. लेकिन इस मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा.”
Lok Sabha में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा Prime Minister Narendra Modi को खुली बहस की चुनौती देने के सवाल पर भी बीएल वर्मा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह पहले ही अपनी संसद लगाकर बहस कर चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की अपनी संसद बनाकर वहां आपस में चर्चा और बहस की.
उन्होंने कहा कि जब वास्तव में संसद का सत्र चलता है, तब राहुल गांधी सदन में टिक नहीं पाते और सदन छोड़कर चले जाते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और विपक्षी दल संसद की कार्यवाही में बार-बार व्यवधान पैदा करते हैं. देश की जनता ने भी विपक्ष के इस रवैये को देखा है.
केंद्रीय राज्यमंत्री ने केंद्रीय रिजर्व Police बल (सीआरपीएफ) द्वारा लगातार 12 महीनों तक शून्य ऑपरेशनल कैजुअल्टी का रिकॉर्ड बनाए जाने पर खुशी जताई. उन्होंने इस उपलब्धि को अच्छी खबर बताते हुए कामना की कि सुरक्षा बल भविष्य में भी इसी तरह का रिकॉर्ड कायम रखें.
बीएल वर्मा ने कहा, “मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस तरह का रिकॉर्ड आगे भी बने. Prime Minister Narendra Modi, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के नेतृत्व में जिस तरह सेना और सुरक्षा बलों के लिए काम हो रहा है, वह सराहनीय है.”
उन्होंने कहा कि Government की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इससे पहले आज तक इस तरह नहीं हुआ था. मोदी Government में ही ये संभव हो पाया है. इसके लिए सीआरपीएफ के जवाब और उनके अधिकारियों को बधाई देनी चाहिए, उनकी रणनीति की वजह से ये संभव हो पाया है.
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एसएके/पीएम
