मेघालय: 11 विधायकों के दल-बदल के बाद यूडीपी का बड़ा फैसला, संगमा सरकार से समर्थन वापस
शिलांग, 3 नवंबर . मेघालय की सत्तारूढ़ मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस (एमडीए-दो) की प्रमुख घटक पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) ने Tuesday को कॉनराड के. संगमा के नेतृत्व वाली Government से अपना समर्थन वापस लेने का औपचारिक निर्णय लिया. इसके साथ ही सत्तारूढ़ गठबंधन के साथ उसका लगभग तीन साल का संबंध समाप्त हो गया.
यह निर्णय पार्टी की केंद्रीय कार्यकारी समिति (सीईसी) की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया, जो Saturday को यूडीपी अध्यक्ष और एकमात्र विधायक मेटबाह लिंगदोह के राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद लिया गया.
यूडीपी महासचिव टिटोस्टारवेल चाईने ने कहा कि लिंगदोह ने Tuesday की बैठक के दौरान समिति को अपने मंत्री पद से इस्तीफे की जानकारी दी.
चाईने ने पत्रकारों को बताया कि अध्यक्ष ने सीईसी को सूचित किया है कि उन्होंने मंत्रिमंडल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और Saturday को Chief Minister को अपना इस्तीफा सौंप दिया है.
उन्होंने कहा कि समिति का मानना था कि पार्टी अध्यक्ष के मंत्रिमंडल से हटने के बाद पार्टी को Government से अलग हो जाना चाहिए और सर्वसम्मति से लिंगदोह से यूडीपी का समर्थन औपचारिक रूप से वापस लेने का आग्रह किया.
चाईने ने कहा कि लिंगदोह का इस्तीफा स्वैच्छिक था और किसी बाहरी दबाव के कारण नहीं था.
यह निर्णय यूडीपी के लिए एक बड़े Political झटके के बाद आया है, जिसके पास 2023 के विधानसभा चुनावों के बाद केवल 12 विधायक बचे थे.
सितंबर में इसके आठ विधायकों ने भाजपा में विलय कर लिया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने 16 अक्टूबर को मान्यता दी.
इसके बाद, शेष तीन विधायकों, पॉल लिंगदोह, रेनीटन लिंगदोह टोंगखर और नुजोर्की सुंगोह ने सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जन पार्टी (एनपीपी) में विलय कर लिया. इसके बाद मेटबाह लिंगदोह पार्टी के एकमात्र विधायक रह गए.
60 सदस्यीय विधानसभा में एनपीपी की संख्या बढ़कर 36 हो गई है और भाजपा के पास 10 विधायक हैं. ऐसे में यूडीपी के हटने से Government की संख्यात्मक स्थिति पर असर पड़ने की संभावना नहीं है.
चाईने ने कहा कि पार्टी अब अपने संगठनात्मक ढांचे के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी, विशेष रूप से उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां अब उसके निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं.
उन्होंने आगे कहा कि Government से बाहर रहने से यूडीपी को स्वतंत्र रूप से जनता की चिंताओं को उठाने और मेघालय के लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर Government को जवाबदेह ठहराने की अनुमति मिलेगी.
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एमएस/
