मेकेदातु बांध को लेकर टीएनसीसी प्रमुख ने केंद्र पर तमिलनाडु के खिलाफ पक्षपात का लगाया आरोप

चेन्नई, 14 नवंबर . तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने Saturday को केंद्र Government पर कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु बांध को लेकर तमिलनाडु के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया और Chief Minister सी. जोसेफ विजय से राज्य के कावेरी जल अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी प्रयास तेज करने का आग्रह किया.

टैगोर ने एक बयान में आरोप लगाया कि केंद्र ने तमिलनाडु की सहमति के बिना डैम की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी थी.

उन्होंने मंजूरी को राज्य और उसके किसानों के हितों के लिए नुकसानदायक बताया. उनकी आलोचना कर्नाटक के Chief Minister डीके शिवकुमार की मैसूर में एक मीटिंग में Prime Minister Narendra Modi की मौजूदगी में की गई टिप्पणियों के बाद हुई.

टैगोर के अनुसार, सीएम शिवकुमार ने दावा किया कि Supreme Court ने मेकेदातु पर कर्नाटक के पक्ष में फैसला सुनाया था और आगे बढ़ने के लिए केंद्र से अनुमति मांगी थी.

टैगोर ने इस बात पर सवाल उठाया कि तमिलनाडु ने प्रस्तावित डैम के खिलाफ Supreme Court का दरवाजा खटखटाया था.

उन्होंने कहा कि जब विवाद कोर्ट में था, तब कर्नाटक का मंजूरी के लिए जोर देना तमिलनाडु के हितों को कमजोर करता है.

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह प्रोजेक्ट कावेरी डेल्टा में खेती के लिए पानी के बहाव को खतरे में डालेगा.

उन्होंने कहा कि कर्नाटक 67.15 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) की स्टोरेज क्षमता वाले एक जलाशय का प्रस्ताव रखता है, जिसका तमिलनाडु लगातार विरोध करता रहा है.

टैगोर ने कहा कि तमिलनाडु का सालाना 177.25 टीएमसी पानी का हक कर्नाटक के जलाशयों से पानी छोड़ने और बीच के जलग्रहण क्षेत्र से बारिश के पानी पर निर्भर करता है.

उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक बार-बार तय शेड्यूल के हिसाब से पानी छोड़ने में नाकाम रहा है, जिससे तमिलनाडु को सुधार के उपाय करने पड़े.

उन्होंने चेतावनी दी कि प्रस्तावित जलाशय अनियंत्रित जलग्रहण क्षेत्र से पानी रोक सकता है, जो उनके अनुसार तमिलनाडु में लगभग 80 टीएमसी का योगदान देता है.

उन्होंने दावा किया कि इस तरह के डेवलपमेंट से डेल्टा खेती पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और यह इलाका रेगिस्तान की ओर बढ़ सकता है.

शिवकुमार के इस भरोसे को खारिज करते हुए कि प्रोजेक्ट से तमिलनाडु को कोई नुकसान नहीं होगा, टैगोर ने कहा कि राज्य ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्शन स्वीकार नहीं कर सकता जिससे कावेरी के पानी में उसका हिस्सा खतरे में पड़े.

उन्होंने यह भी कहा कि बेसिन राज्यों की सहमति के बिना आगे बढ़ना नदी विवाद को कंट्रोल करने वाले न्यायिक निर्देशों का उल्लंघन होगा.

टैगोर ने विजय से सही कानूनी कार्रवाई के जरिए राज्य Government के मौजूदा विरोध को और मजबूत करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के पानी के हक की रक्षा के लिए लगातार निगरानी और राज्य की आपत्तियों और डेल्टा के किसानों के हितों को देखे बिना प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के किसी भी कदम पर सख्त जवाब देने की जरूरत है.

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डीकेपी/