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Saturday, 21 November 2026
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महाराष्ट्र : डिप्‍टी सीएम एकनाथ शिंदे के हस्तक्षेप से प्रभादेवी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रुकी, रेल मंत्री ने दिए आदेश

Maharashtra : डिप्‍टी सीएम एकनाथ शिंदे के हस्तक्षेप से प्रभादेवी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रुकी, रेल मंत्री ने दिए आदेश

Mumbai , 20 नवंबर . पश्चिमी रेलवे लाइन पर प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाने का एक बड़ा अभियान Friday को अचानक रोक दिया गया. यह कदम Maharashtra के उपChief Minister एकनाथ शिंदे और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच हुई बातचीत के बाद उठाया गया.

पश्चिमी रेलवे ने प्रभादेवी स्टेशन के पश्चिमी हिस्से में रेलवे की जमीन पर बने 101 अनधिकृत ढांचों को हटाने के लिए Thursday और Friday को दो दिवसीय अभियान तय किया था.

इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जेसीबी मशीनों और भारी Police बल के साथ एक टीम मौके पर पहुंची. इस कार्रवाई का स्थानीय निवासियों ने कड़ा विरोध किया. उनकी मांग थी कि किसी भी ढांचे को गिराने से पहले उनका उचित पुनर्वास किया जाए.

शिवसेना (यूबीटी) नेता अजय चौधरी और Maharashtra नवनिर्माण सेना (मनसे) नेता बाला नांदगांवकर भी सड़क पर उतरकर निवासियों के साथ शामिल हो गए. उन्होंने अधिकारियों को फोन करके अभियान को रोकने की कोशिश की.

विरोध के बावजूद रेलवे अधिकारी और Police शुरू में पीछे हटने को तैयार नहीं थे. इसी बीच राज्य के उपChief Minister शिंदे ने हस्तक्षेप किया और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सीधे बात के बाद यह गतिरोध खत्‍म हुआ. उन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई को तुरंत रोकने का आग्रह किया और कहा कि आगे कोई भी कदम स्थानीय निवासियों को विश्वास में लेने के बाद ही उठाया जाना चाहिए.

इस बातचीत के बाद, रेल मंत्री वैष्णव ने अभियान को तुरंत रोकने का आदेश दिया, जिसके बाद जेसीबी मशीनें और तोड़फोड़ करने वाली टीमें वहां से हट गईं. शिंदे ने बताया कि स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए), राज्य आवास विभाग और रेल मंत्रालय के बीच पिछले हफ्ते ही एक संयुक्त बैठक हो चुकी थी.

शिंदे ने कहा, “मैंने उस बैठक के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस बारे में व्यक्तिगत रूप से चर्चा की थी. ये निवासी यहां 50 से 60 वर्षों से रह रहे हैं. ये हाल ही में यहां आकर नहीं बसे हैं. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इनका उचित पुनर्वास हो. रेलवे विभाग और आवास विभाग मिलकर इनका पुनर्वास करेंगे.”

उन्होंने कहा, “रेलवे के आरएंडडी विंग और हमारी एसआरए नीति टीम ने मिलकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है. साथ ही, यह तय किया गया था कि जब तक पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी.”

शिंदे ने आगे कहा, “मैंने अभी अश्विनी वैष्णव से बात की और उन्हें याद दिलाया कि हमारी पहले हुई सहमति को देखते हुए, ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि वे अपने अधिकारियों को तुरंत यह अभियान रोकने का निर्देश देंगे.”

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एएसएच/एबीएम

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