मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को राजनीतिक सरंक्षण, सरकार ने साध रखी है चुप्पी : माकपा
Bhopal , 28 अक्टूबर l Madhya Pradesh के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा नगरीय निकायों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर दिए गए बयान के बाद राज्य की सियासत गरमाई हुई है l मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि इस भ्रष्टाचार के लिए सिर्फ नौकरशाही ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि इसमें Political संरक्षण की भी बड़ी भूमिका है l
दरअसल, एसीएस रैंक के अधिकारी द्वारा नगरनिकायों के अधिकारियों के कार्यक्रम में नगरीय निकाय में हो रही खरीदी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को लेकर आंकड़े भी दिए थे और यह वीडियो भी social media पर वायरल हुआ l उसके बाद से Government भी कई अधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है l
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि भाजपा की आंतरिक प्रतिद्वंदता से लीक हुए इस वीडियो को अब दबाने और लीपापोती करने की साजिशें हो रही हैं l वही अधिकारी जिसने कहा था कि अगले साल से यह हुआ तो माफ नहीं किया जाएगा, अब कह रहा है कि 139 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है लेकिन उनके सामाजिक सम्मान के कारण उनके नाम उजागर नहीं किए जा सकते हैं l
माकपा नेता ने कहा है कि जो भाजपा Government बिजली बिल के लेट होने या जमा न कर पाने के कारण सभ्य नागरिकों के घरों पर नोटिस चस्पा कर देता है, कुर्कियां कर देता है l सामान्य से अपराध में गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला देता है , उसे भ्रष्टाचारियों की सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्मान की चिन्ता हो रही है l इससे साफ हो जाता है कि भाजपा की Government किसकी Government है l
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की राशि को 250 करोड़ बताना भी संदेह पैदा करता है क्योंकि यदि 5 रुपये की फिनाइल 33 हजार रुपये और 350 की एल ई डी 11500 रुपये में और 2 लाख की कचरा गाड़ी 6 लाख रुपये में खरीदी गई है तो 11 हजार करोड़ की खरीदी में सिर्फ 250 करोड़ का भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है l
माकपा नेता ने कहा है कि भ्रष्टाचार के इस मामले पर Chief Minister , संबधित मंत्री और भाजपा की चुप्पी भी संदेह पैदा करती है l वे जानते हैं कि भ्रष्टाचार की इस गंगा में नौकरशाही के साथ ही भाजपा नेताओं और मंत्रियों ने भी डुबकी लगाई है l मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मांग है कि भ्रष्टाचार के सारे साक्ष्य सार्वजनिक किए जाने चाहिए और उन लोगों के नाम भी सार्वजनिक किए जाएं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है l
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एसएनपी/पीएम
