मणिपुर सरकार हिंसा से प्रभावित लोगों की वापसी के लिए काम कर रही है: सीएम खेमचंद सिंह

इंफाल, 5 अक्टूबर (आईएएसएस). मणिपुर के Chief Minister युमनाम खेमचंद सिंह ने Monday को कहा कि 4 फरवरी, 2026 को नई Government बनने के बाद से राज्य Government हिंसा से प्रभावित और विस्थापित लोगों (आईडीपी) को उनके घरों और गांवों में वापस लाने के लिए लगातार काम कर रही है.

उन्होंने कहा कि संकट के कारण पैदा हुए भरोसे की कमी को दूर करने के लिए Government ने कई नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है.

Chief Minister ने यह बात Monday को इंफाल के पैलेस कंपाउंड स्थित सिटी कन्वेंशन सेंटर में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत कही. इस कार्यक्रम में पात्र लेबर कार्ड धारकों (खासकर विस्थापित लोगों) को 2,19,25,000 रुपए के लाभ बांटे गए. यह मदद राहत शिविरों में रह रहे बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष योजना और मणिपुर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड (एमबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी) की अन्य योजनाओं के तहत दी गई.

खेमचंद सिंह ने आगे कहा कि राहत शिविरों में रहना आरामदायक नहीं है और अपने घर वापस न जा पाना बहुत निराशाजनक है. उन्होंने कहा कि इस संकट के कारण घाटी और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले निर्दोष लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है.

दीमापुर (नागालैंड) होते हुए इंफाल-गुवाहाटी बस सेवा फिर से शुरू होने के अच्छे नतीजों को देखते हुए Chief Minister ने कहा कि इससे राज्य के बाहर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों और मणिपुर के बाहर पढ़ने वाले छात्रों पर बोझ कम हुआ है, क्योंकि हवाई किराया महंगा होता है.

उन्होंने बताया कि हर दिन लगभग 450 से 500 यात्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं.

एक अहम घटनाक्रम में, तीन साल से ज्यादा समय के बाद 21 अगस्त को मणिपुर, असम और नागालैंड के बीच अंतर-राज्यीय यात्री बस सेवा फिर से शुरू हुई.

Chief Minister ने कहा कि विस्थापित लोग (आईडीपी) अपना घर छोड़कर बिना किसी सामान के आए थे, और Government अलग-अलग Governmentी योजनाओं और बुनियादी जरूरतों के जरिए उनकी जरूरतें पूरी करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने बताया कि लगभग 2,531 विस्थापितों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (टीबीटी) के जरिए मदद दी जा रही है और कहा कि जिन विस्थापितों का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उन्हें मदद पाने के लिए संबंधित अधिकारी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए.

‘मिशन पाठशाला’ के बारे में, राज्य Government यह पक्का करने की पूरी कोशिश कर रही है कि राज्य के विस्थापित छात्रों तक इसका फायदा पहुंचे. उन्होंने यह भी बताया कि विस्थापितों की शिकायतों को दूर करने के लिए उनके प्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं.

राज्यसभा सांसद अधिकारिमयुम शारदा देवी ने कहा कि राज्य के जरूरतमंद लोगों को मदद और सहयोग देना Government की सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के Prime Minister Narendra Modi के विजन की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों तक पहुंचकर और उनके लिए कई फायदेमंद योजनाएं लागू करके उन्हें सशक्त बनाया गया है. उन्होंने मणिपुर के लोगों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए सड़क मार्ग से जिरीबाम जिले का दौरा करने के Chief Minister युमनाम खेमचंद सिंह के साहसी फैसले की भी सराहना की.

–आईएएनएन

एमएस/

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