इंफाल, 5 सितंबर . केंद्र Government ने मणिपुर में जनगणना-2027 के तहत होने वाले मकान सूचीकरण (हाउसलिस्टिंग) कार्य को अगली घोषणा तक स्थगित कर दिया है. गृह मंत्रालय की ओर से Saturday को जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई.
India के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह फैसला लिया गया है.
अधिसूचना में कहा गया है कि 7 जनवरी 2026 को जारी पूर्व अधिसूचना में संशोधन किया गया है. संशोधित आदेश के तहत जनगणना-2027 का मकान सूचीकरण कार्य देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा, लेकिन मणिपुर राज्य को अगली घोषणा तक इससे बाहर रखा गया है.
यह अधिसूचना 5 सितंबर 2026 को New Delhi से India के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण द्वारा जारी की गई.
बता दें कि केंद्र Government ने पहले जनगणना-2027 के मकान सूचीकरण कार्य की शुरुआत के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया था. हालांकि, ताजा फैसले के बाद मणिपुर में यह प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रहेगी, जबकि देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य जारी रहेगा.
फिलहाल गृह मंत्रालय ने मणिपुर को इस प्रक्रिया से अलग रखने के पीछे किसी विशेष कारण का उल्लेख नहीं किया है. मणिपुर में मकान सूचीकरण कार्य कब शुरू होगा, इस संबंध में अगली अधिसूचना या घोषणा का इंतजार किया जाएगा.
सीएम युमनाम खेमचन्द सिंह ने social media प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मणिपुर के लिए यह एक स्वागतयोग्य और महत्वपूर्ण फैसला है. आज राजपत्र (गजट) के माध्यम से जारी जनगणना स्थगन का निर्णय India Government द्वारा हमारे लोगों की वास्तविक चिंताओं पर गंभीरता से ध्यान दिए जाने को दर्शाता है. मैं Prime Minister Narendra Modi और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व, संवेदनशीलता और समझ के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं.
उन्होंने आगे कहा कि हम मणिपुर के लोगों के वैध हितों की रक्षा करने तथा राज्य में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने के अपने संकल्प पर दृढ़ हैं.
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एएमटी/डीकेपी
