ओटावा, 29 अगस्त . Pakistan, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुए मक्का समझौते में कई विरोधाभास हैं. इसमें Political इच्छाशक्ति की कमी दिखती है तो मूल्यों में भी समानता नहीं है. एक रिपोर्ट समझौते में मौजूद खामियों को उजागर करती है.
एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कोई साझा मूल्य, समान हित या खतरे को लेकर एक जैसी सोच न होने और किसी साझा दुश्मन के न होने के कारण, इस त्रिपक्षीय समझौते के सामने यह बुनियादी सवाल है कि आखिर ये एकजुट कैसे रहेंगे.
कनाडा स्थित ‘जियोपॉलिटिकल मॉनिटर’ की एक रिपोर्ट में कहा गया है, “ईरान युद्ध मध्य पूर्व की भू-राजनीति को बदल रहा है. खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को बार-बार निशाना बनाया गया है और अमेरिका समुद्री यातायात और ऊर्जा की आपूर्ति के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से खोलने में असमर्थ रहा है. इसने मध्य पूर्व के देशों को वाशिंगटन से हटकर अपने रक्षा साझेदारों में विविधता लाने के लिए प्रेरित किया है. इस बदलती रणनीति का सबसे स्पष्ट उदाहरण अगस्त की शुरुआत में देखने को मिला, जब सऊदी अरब, तुर्की और Pakistan ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए.”
मक्का समझौते को नाटो जैसे सुरक्षा समझौते के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिसमें नाटो के अनुच्छेद 5 जैसा ही प्रावधान है; इसके तहत तीनों देशों में से किसी एक पर भी सशस्त्र हमले को उन सभी पर हमला माना जाएगा.
मक्का समझौते में मौजूद विरोधाभास को उजागर करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समूह के कुछ सदस्यों के संबंध एक-दूसरे के दुश्मनों के साथ गहरे हैं. इसमें सवाल उठाया गया है कि क्या सऊदी अरब, जिसने पिछले दशक में India के साथ अपने संबंधों को काफी मजबूत किया है, New Delhi के साथ भविष्य के किसी संघर्ष में Pakistan का समर्थन करेगा?
रिपोर्ट में कहा गया है, “अतीत में, रियाद ने इस्लामाबाद से यमन युद्ध के लिए सैनिक, जहाज और विमान भेजने को कहा था. हालांकि, Pakistan की संसद ने युद्ध में शामिल न होने के पक्ष में मतदान किया. हर देश युद्ध और शांति के मामलों पर अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर विचार करता है, और इसलिए, इस बात को लेकर आशंकाएं हैं कि क्या तीनों देश एक-दूसरे की मदद करेंगे या नहीं. और अगर वे अपने साथी हस्ताक्षरकर्ता देश की मदद करने का फैसला भी करते हैं, तो वे किस हद तक मदद करेंगे, यह एक खुला सवाल बना हुआ है.”
रिपोर्ट के अनुसार, नाटो एक सफल सैन्य गठबंधन का आदर्श उदाहरण है, जो साझा हितों और समान मूल्यों पर बना है. ये लोकतांत्रिक देशों का समूह है. ऐसे देश जहां फैसले मानवाधिकारों और कानूनी आधार पर लिए जाते हैं. इससे गठबंधन को एक मजबूत वैचारिक आधार मिलता है.
इसके विपरीत, मक्का समझौते में ऐसी कोई भी जोड़ने वाली Political विचारधारा नहीं है. रिपोर्ट में कहा गया है, “सऊदी अरब एक धर्म-आधारित शासन वाला देश है और अंदरूनी सुधार करते हुए भी सबसे प्रमुख इस्लामिक देश के तौर पर अपनी स्थिति बनाए रखना चाहता है. Pakistan में सेना समर्थित लोकतंत्र है. वह धर्म का इस्तेमाल एक नीतिगत हथियार के तौर पर करता है. तुर्की को संकटग्रस्त लोकतंत्र के तौर पर देखा जाता है जो Political इस्लाम की विचारधारा का समर्थन करता है. सऊदी अरब का मानना है कि Political इस्लाम, खासकर मुस्लिम ब्रदरहुड, उसके शासन के लिए खतरा है.”
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केआर/
