बिहार में ‘संकल्प संध्या’ इवनिंग क्लास शुरू, 38 जिलों में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगी अतिरिक्त पढ़ाई

Patna, 17 नवंबर . बिहार Government ने Governmentी स्कूलों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से Tuesday से राज्यभर में ‘संकल्प संध्या’ इवनिंग क्लास की शुरुआत की. शिक्षा विभाग की इस विशेष पहल के तहत राज्य के सभी 38 जिला मुख्यालयों में चयनित Governmentी विद्यालयों में कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं संचालित की जाएंगी.
यह व्यवस्था विशेष रूप से कमजोर शैक्षणिक पृष्ठभूमि और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र-छात्राओं के लिए शुरू की गई है.
शिक्षा विभाग के निर्णय के मुताबिक, 17 नवंबर से 31 मार्च 2027 तक चलने वाले इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक जिला मुख्यालय में कम से कम एक और अधिकतम तीन Governmentी विद्यालयों में संध्या कक्षाओं का संचालन होगा. इसके लिए विद्यालयों में उपलब्ध आधारभूत संरचना और आधुनिक शैक्षणिक संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा.
कक्षाएं प्रतिदिन शाम पांच बजे से साढ़े सात बजे तक चलेंगी. इन कक्षाओं में मुख्य रूप से अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की पढ़ाई कराई जाएगी. विद्यार्थियों को नियमित होमवर्क पूरा कराने के साथ-साथ आगामी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद मिलेगी.
जिला शिक्षा पदाधिकारी की देखरेख में इन कक्षाओं का संचालन होगा. जिला पदाधिकारी समय-समय पर इसकी समीक्षा और आवश्यक निर्देश दे सकेंगे. गोपालगंज में जिलाधिकारी समीर सौरभ ने भीएम इंटर कॉलेज और पीएम श्री बालिका विद्यालय में ‘संकल्प संध्या’ कक्षाओं का उद्घाटन किया. इन विद्यालयों में विशेष रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता दी जाएगी.
वहीं, गया में बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल, महावीर इंटर कॉलेज में शिक्षा विभाग के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे की आर्थिक परिस्थिति उसकी प्रतिभा और सपनों के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए. ‘संकल्प संध्या’ समान अवसर, सामाजिक न्याय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है.
उन्होंने कहा कि Governmentी विद्यालयों के विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक और बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने से उनके भविष्य निर्माण में मदद मिलेगी. इस पहल में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट बोर्ड जैसे संसाधनों का भी उपयोग किया जाएगा. उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित कक्षाओं में शामिल होने और इस अवसर का भरपूर लाभ उठाने की अपील की. इस योजना में समाज की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए Governmentी शिक्षकों के अलावा 70 वर्ष से कम आयु के इच्छुक सेवानिवृत्त आईएएस, बीएएस, बीईएस और अन्य Governmentी सेवाओं के पदाधिकारी भी स्वैच्छिक आधार पर पढ़ा सकेंगे. इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी से अस्थायी अनुमति लेनी होगी. इसके लिए कोई मानदेय देय नहीं होगा.
शिक्षा विभाग ने कक्षाओं के नियमित संचालन, विद्यार्थियों की उपस्थिति और शैक्षणिक प्रगति की निगरानी की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सौंपी है. शिक्षकों को प्रत्येक तीन दिन पर क्षतिपूर्ति अवकाश देने का भी प्रावधान किया गया है. डॉ. प्रेम कुमार ने विश्वास जताया कि यह पहल Governmentी विद्यालयों के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने और राज्य के शिक्षा वातावरण को नई दिशा देने में सहायक होगी.
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एमएनपी/एएसएच


