लंदन, 10 अक्टूबर . बांग्लादेश की कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी ‘जमात-ए-इस्लामी’ ने मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली पिछली अंतरिम Government से मिले समर्थन का फायदा उठाया है. पार्टी ने अपने छात्र संगठन ‘इस्लामी छात्र शिबिर’ के जरिए ढाका यूनिवर्सिटी और चटगांव यूनिवर्सिटी जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थानों में अपनी मौजूदगी मजबूत की है. ये दावा एक रिपोर्ट करती है.
इसमें बताया गया है कि पार्टी अब ढाका में Pakistan-समर्थक भावनाएं फैलाने के लिए अपने छात्र संगठन का इस्तेमाल कर रही है.
ब्रिटिश अखबार ‘एशियन लाइट’ की एक रिपोर्ट में इस पर प्रकाश डाला गया है. इसके मुताबिक, “ढाका यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन, जो अब ‘इस्लामिक छात्र शिबिर’ से जुड़ी है, ने हाल ही में यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में Pakistan के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्ना की तस्वीरें और भाषण प्रदर्शित किए थे. खास तौर पर चिंता की बात उनका एक भाषण था जो 1948 में ढाका के रेस कोर्स मैदान में दिया गया था, जिसमें जिन्ना ने पूर्वी Pakistan के बंगालियों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए घोषणा की थी कि Pakistan की राजकीय भाषा ‘सिर्फ और सिर्फ उर्दू’ होगी. तीन दिन बाद ढाका यूनिवर्सिटी में दिए गए एक भाषण में उन्होंने अपनी बात दोहराई.”
रिपोर्ट में आगे कहा गया है, “गौर करने वाली बात है कि सत्ताधारी बीएनपी के छात्र संगठन ‘जातीयतावादी छात्र दल’ ने इस प्रदर्शन की निंदा करते हुए इसे ‘शर्मनाक हरकत’ बताया, जिससे यूनिवर्सिटी की छवि खराब हुई. इसके बाद ढाका यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक कमेटी बनाई है जो इस बात की जांच करेगी कि ये तस्वीरें कैसे प्रदर्शित की गईं.”
रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश में एक प्रमुख कट्टरपंथी इस्लामी ताकत ‘जमात-ए-इस्लामी’ ने जुलाई 2024 के उस तथाकथित ‘जुलाई विद्रोह’ में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण पूर्व Prime Minister शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग Government को सत्ता से हटना पड़ा था.
इसके बाद, यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम Government के दौरान पार्टी ने अपने संगठनात्मक नेटवर्क को और मजबूत किया.
रिपोर्ट में बताया गया है कि सत्ताधारी बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11-पार्टी विपक्षी गठबंधन के बीच टकराव का एक बड़ा मुद्दा पिछली अंतरिम Government के तहत तैयार किए गए प्रस्तावित संवैधानिक सुधार हैं.
जानकारों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि इन प्रस्तावित सुधारों का मकसद बांग्लादेश के संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को कमजोर करना, Prime Minister के अधिकारों को सीमित करना और President के अधिकारों को बढ़ाना है, जिससे Government के अस्थिर होने का खतरा पैदा हो सकता है. रिपोर्ट में कहा गया, “बांग्लादेश में बीएनपी सांसदों ने संवैधानिक सुधार परिषद में शामिल होने से इनकार कर दिया था, क्योंकि बांग्लादेश के संविधान में ऐसी परिषद के गठन का कोई प्रावधान नहीं था. बीएनपी संवैधानिक सुधारों के मुद्दे की जांच के लिए एक संसदीय समिति बनाना चाहती थी. हालांकि, जमात और उसके सहयोगियों के सांसदों ने ऐसी संसदीय समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया है.”
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केआर/
