पूर्व आप विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर Supreme Court ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

New Delhi, 24 अगस्त . Supreme Court ने Monday को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व विधायक नरेश बालियान की जमानत याचिका पर दिल्ली Government को नोटिस जारी किया. यह मामला Maharashtra कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) के तहत दर्ज किया गया था.
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने Police को दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से नरेश बालियान को जमानत देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया. इस पर अदालत ने दिल्ली Police से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है.
नरेश बालियान को दिल्ली Police की क्राइम ब्रांच ने 4 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया था. उन पर फरार गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू की ओर से चलाए जा रहे संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़े होने का आरोप है.
नरेश बालियान के कुछ ऑडियो क्लिप भी सामने आए थे, जिनमें उन्हें कथित तौर पर गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के साथ बातचीत करते हुए सुना जा सकता था. इन ऑडियो क्लिप से कथित तौर पर संकेत मिले कि दिल्ली में बिल्डरों और अन्य लोगों को धमकाकर उनसे पैसे ऐंठने की योजना बनाई जा रही थी.
आरोप है कि बालियान ने सांगवान के सिंडिकेट के लिए ‘मददगार’ (फैसिलिटेटर) के तौर पर काम किया. उन्होंने जबरन वसूली के लिए लोगों की पहचान की, फर्जी प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किए और बहुत कम दाम पर जबरदस्ती प्रॉपर्टी बिकवाने का काम किया. 3 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था.
हाईकोर्ट ने कहा था कि मकोका जैसे विशेष कानूनों के तहत गंभीर अपराधों के मामलों में सिर्फ लंबे समय तक जेल में रहना जमानत देने का निर्णायक कारण नहीं हो सकता.
हालांकि, बालियान ने लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा. उन्होंने मकोका लगाने को कानून का दुरुपयोग और Political बदले की भावना का हिस्सा बताया था.
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