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Friday, 20 November 2026
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Supreme Court के पूर्व जज राजेश बिंदल ने एनसीएलएटी चेयरपर्सन का कार्यभार संभाला

Supreme Court के पूर्व जज राजेश बिंदल ने एनसीएलएटी चेयरपर्सन का कार्यभार संभाला

New Delhi, 19 नवंबर . Supreme Court के पूर्व जज जस्टिस राजेश बिंदल ने Thursday को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के चेयरपर्सन के रूप में कार्यभार संभाला.

एनसीएलएटी रजिस्ट्री द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक जस्टिस बिंदल ने ट्रिब्यूनल के सदस्यों की मौजूदगी में सुबह 10.15 बजे कार्यभार ग्रहण किया. कार्यभार संभालने के बाद चेयरपर्सन, अपीलेट ट्रिब्यूनल के सदस्य, एनसीएलएटी बार के पदाधिकारी और वरिष्ठ वकील संक्षिप्त बातचीत के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल में एकत्रित हुए.

जस्टिस बिंदल ने जस्टिस अशोक भूषण की जगह ली है, जिनका एनसीएलएटी चेयरपर्सन के रूप में कार्यकाल 4 जुलाई 2026 को समाप्त हुआ था. जस्टिस बिंदल 15 अप्रैल 2026 को Supreme Court के जज के पद से रिटायर हुए थे. उन्हें 13 फरवरी 2023 को Supreme Court में नियुक्त किया गया था.

16 अप्रैल 1961 को Haryana के अंबाला शहर में जन्मे जस्टिस बिंदल ने 1985 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और उसी साल सितंबर में पंजाब और Haryana हाईकोर्ट में वकालत शुरू की.

उन्हें 22 मार्च 2006 को पंजाब और Haryana हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया. इसके बाद उनका तबादला जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट में हो गया, जहां उन्होंने 19 नवंबर, 2018 को शपथ ली.

उन्हें 8 दिसंबर, 2020 से केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के साझा हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया था.

जनवरी 2021 में उनका तबादला कलकत्ता हाईकोर्ट में हो गया और बाद में उन्हें 27 अप्रैल, 2021 से वहां के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया.

Supreme Court में नियुक्ति से पहले उन्होंने 11 अक्टूबर, 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी. जस्टिस बिंदल को राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पंजाब द्वारा ‘डॉक्टर ऑफ लॉज’ (एलएलडी) की उपाधि (ऑनोरिस कॉसा) से भी सम्मानित किया गया.

एनसीएलएटी, कंपनी अधिनियम और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) द्वारा पारित आदेशों के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण है.

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एएसएच/वीसी

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