पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, सीएम मान ने 3 फीसदी डीए जारी करने का किया ऐलान
चंडीगढ़, 4 नवंबर . पंजाब के Chief Minister भगवंत सिंह मान ने Wednesday को राज्य के Governmentी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली का तोहफा देते हुए तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने की घोषणा की. इस फैसले से करीब आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वित्तीय राहत मिलेगी.
Chief Minister ने इसे Governmentी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दिवाली का उपहार बताया. उन्होंने कहा कि डीए की यह किस्त दिसंबर में मिलने वाली किस्त के साथ जोड़कर जारी की जाएगी. सितंबर में पंजाब Government ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया था.
Chief Minister मान ने Governmentी प्रशासन के संचालन में कर्मचारियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि Governmentी कर्मचारी प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं. वे आम लोगों तक Governmentी सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य Government अपने कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण को महत्व देती है. बेहतर जनसेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारियों की संतुष्टि बेहद जरूरी है.
Chief Minister ने कहा कि तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने का फैसला कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है. उन्होंने इस घोषणा पर Governmentी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बधाई भी दी. इससे पहले 18 सितंबर को चंडीगढ़ में Chief Minister और विभिन्न कर्मचारी एवं पेंशनभोगी संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक के बाद महंगाई भत्ते की दर 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई थी. बढ़ा हुआ भत्ता एक सितंबर से प्रभावी किया गया था.
यह फैसला Government और कर्मचारी संगठनों के बीच लंबे समय तक चली बातचीत के बाद लिया गया था. कर्मचारी संगठन लंबे समय से लंबित डीए की किस्तें जारी करने और सेवा से जुड़े अन्य मुद्दों के समाधान की मांग कर रहे थे. सितंबर में डीए बढ़ाने की घोषणा से पहले भी Governmentी कर्मचारी लंबित भत्तों और अन्य मांगों को लेकर कई सप्ताह तक आंदोलन कर चुके थे. कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली और सेवा से जुड़े अन्य मुद्दे भी शामिल हैं. हालांकि, इन मांगों पर राज्य Government और कर्मचारी संगठनों के बीच अभी बातचीत जारी है.
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डीएससी
