नए आर्थ‍िक दबाव डाले तो बातचीत की मेज छोड़ सकता है रूस, अपने फैसले का ट्रंप ने क‍िया बचाव

वाशिंगटन, 19 अक्टूबर . अमेरिकी President डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और रूसी ऊर्जा खरीदने वाले बड़े देशों पर नए कड़े प्रतिबंधों और टैरिफ को फिलहाल लागू न करने के अपने फैसले का बचाव किया है. उनका कहना है कि वह यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए चल रही शांति वार्ता को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते.

ट्रंप ने यह सफाई उस फैसले के दो दिन बाद दी, जिसमें उन्होंने ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शिनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को अस्थायी रूप से लागू न करने का आदेश दिया था. इस कानून के तहत अतिरिक्त टैरिफ लगाए जा सकते थे, जिनका असर India पर भी पड़ सकता था, क्योंकि India रूस से तेल खरीदता है.

ट्रंप ने कहा कि उनकी Government युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत में प्रगति कर रही है. उनके मुताबिक, अगर इस समय रूस पर नए आर्थिक दबाव डाले गए, तो वह बातचीत की मेज छोड़ सकता है.

ट्रंप ने social media प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा, “मैं रूस-यूक्रेन युद्ध में शांति स्थापित करने के लिए बातचीत कर रहा हूं और ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जो रूस को बेवजह बातचीत से दूर कर दे.”

उन्होंने अपने फैसले को ईरान और वैश्विक ऊर्जा बाजार से भी जोड़ा. ट्रंप का कहना है कि रूस फिलहाल ईरान की उतनी मदद नहीं कर रहा जितनी वह कर सकता है और वह इस स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं.

इसके अलावा, उन्होंने यूक्रेन की ओर से रूस की डीजल रिफाइनरियों पर किए जा रहे हमलों की आलोचना की. ट्रंप के मुताबिक, इससे ईंधन आपूर्ति प्रभावित होती है और दुनिया भर में उपभोक्ताओं और कारोबारों पर असर पड़ता है.

Friday को हस्ताक्षर किए गए कार्यकारी आदेश के तहत कुछ रूसी सामानों पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने और रूसी कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस खरीदने वाले पांच सबसे बड़े आयातक देशों के सामानों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रावधान रखा गया था.

हालांकि, उसी आदेश में इन अतिरिक्त शुल्कों और अधिकांश नए प्रतिबंधों को फिलहाल लागू न करने की छूट भी दे दी गई. यह छूट पहले से रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को खत्म नहीं करती. पुराने प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेंगे.

India के लिए यह फैसला खास महत्व रखता है क्योंकि नया कानून रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ लगाने का रास्ता खोलता था. फिलहाल मिली छूट का मतलब है कि India पर ऐसे नए शुल्क अभी नहीं लगाए जा रहे हैं.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने Saturday को कहा कि Government को इन प्रतिबंधों और टैरिफ के व्यापक आर्थिक असर का आकलन करने के लिए समय चाहिए.

रुबियो ने खास तौर पर India का नाम लेते हुए कहा कि यह कानून कुछ देशों को प्रभावित कर सकता है. उन्होंने बताया कि ट्रंप प्रशासन अगले 60 दिनों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था और अमेरिका पर इसके प्रभावों की समीक्षा करेगा और उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा.

आदेश के अनुसार, यह छूट तब तक जारी रहेगी जब तक President या विदेश मंत्री जरूरी सलाह-मशविरे के बाद यह तय नहीं कर लेते कि आगे कोई कार्रवाई की जानी चाहिए.

ट्रंप के इस फैसले की कुछ सांसदों ने आलोचना भी की है. रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि प्रतिबंधों को रोकने से रूस पर अमेरिका का दबाव कमजोर पड़ सकता है, जबकि यूक्रेन में युद्ध अभी भी जारी है.

वहीं, व्हाइट हाउस का कहना है कि यह फैसला शांति समझौते की दिशा में चल रहे प्रयासों के अनुरूप है.

ट्रंप की ताजा टिप्पणियों से यूक्रेनी President वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ उनके मतभेद भी सामने आए हैं. दोनों नेताओं के बीच युद्ध की रणनीति और उसके आर्थिक प्रभावों को लेकर अलग-अलग राय रही है.

गौरतलब है कि ग्राहम अधिनियम पर 18 सितंबर को हस्ताक्षर किए गए थे. इसका उद्देश्य रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना था. इसमें प्रतिबंध, व्यापारिक रोक और टैरिफ जैसे कदम शामिल हैं. साथ ही, कानून President को यह अधिकार भी देता है कि यदि वह इसे अमेरिकी राष्ट्रीय हित में मानें, तो कुछ प्रावधानों को अस्थायी रूप से रोक सकते हैं.

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एवाई/एएस