दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर कांग्रेस का हमला, बोली-जिम्मेदारी से नहीं बच सकती भाजपा
New Delhi, 3 नवंबर . दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस नेताओं ने प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली की भाजपा Government को घेरते हुए उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस नेता उदित राज और कांग्रेस सचिव अभिषेक दत्त ने आरोप लगाया कि दिल्ली Government प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में विफल रही है और अब अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती.
कांग्रेस नेता उदित राज ने भाजपा पर निशाना साधते हुए तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में फैली जहरीली गैस और प्रदूषण को सोखने के लिए कोई कंटेनर होता, तो उसे भाजपा नेताओं के घरों में भर देना चाहिए या सीधे उनकी नाक में ठूंस देना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब भाजपा के पास दिल्ली की सत्ता नहीं थी, तब उसके नेता प्रदूषण को लेकर खूब हंगामा करते थे और तत्कालीन राज्य Government को जिम्मेदार ठहराते थे.
उदित राज ने कहा कि आज दिल्ली में उपGovernor, नगर निगम, विधानसभा और केंद्र Government पर भाजपा का नियंत्रण है. ऐसे में अब पार्टी प्रदूषण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? उन्होंने कहा कि भाजपा को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और प्रदूषण की समस्या का समाधान करना चाहिए.
कांग्रेस सचिव अभिषेक दत्त ने भी दिल्ली की Chief Minister रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली Government पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब से दिल्ली में भाजपा की Government बनी है, तब से उसके पास अपनी विफलताओं के लिए कोई बहाना नहीं बचा है. इसके बावजूद Government ने प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं. उन्होंने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होने को Government की नाकामी का संकेत बताया.
अभिषेक दत्त ने कहा कि न्यायालय भी प्रदूषण के कारण लोगों के बीमार पड़ने और मौतों को लेकर चिंता जता चुका है. इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए Government को गंभीरता से काम करना चाहिए.
अभिषेक दत्त ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के कारण गरीब मजदूरों और खासकर निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों की आजीविका पर पड़ने वाले असर को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने सवाल किया कि निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने से मजदूर अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे करेंगे.
उन्होंने ग्रीन पटाखों के नाम पर पटाखों की बिक्री शुरू किए जाने पर भी सवाल उठाए. Chief Minister रेखा गुप्ता को सुझाव दिया कि दिल्ली के सभी 13 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के माध्यम से पटाखों की बिक्री की व्यवस्था की जानी चाहिए.
–
एसएके/पीएम
