New Delhi, 23 सितंबर . India और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) देशों के बीच हुए व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) के लागू होने के बाद India और आइसलैंड के संबंधों में उल्लेखनीय मजबूती आई है. यह बात New Delhi में आइसलैंड के राजदूत बेनेडिक्ट होस्कुल्डसन ने Wednesday को न्यूज एजेंसी को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कही. उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों का मजबूत आधार बन गया है.
राजदूत ने कहा कि पिछले वर्ष अक्टूबर में भारत-ईएफटीए समझौता लागू होने के बाद आइसलैंड ने India में अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं. उनके अनुसार, टीईपीए ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खोले हैं और यह संबंधों को दीर्घकालिक आधार प्रदान करता है.
उन्होंने कहा, “मेरा मानना है कि टीईपीए वास्तव में हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों को मजबूती से स्थापित करता है.”
होस्कुल्डसन ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आइसलैंड ने India के तीन अलग-अलग शहरों में कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिनका उद्देश्य दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देना था. इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं.
उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली में आइसलैंडिक समुद्री खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिससे व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा मिला है. इसके अतिरिक्त आइसलैंड से India के समुद्री क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निवेश भी किया गया है.
राजदूत के अनुसार, आइसलैंड India को आने वाले वर्षों में तेजी से विकसित होने वाला बाजार मानता है और एशिया में उसकी रणनीतिक गतिविधियों में India की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जाएगी.
उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में India ने उल्लेखनीय आर्थिक और तकनीकी प्रगति की है. इसी कारण विश्व स्तर पर India का आर्थिक और भू-Political महत्व लगातार बढ़ रहा है और आइसलैंड इस परिवर्तन को निकटता से देख रहा है.
जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा करते हुए होस्कुल्डसन ने कहा कि India और आइसलैंड दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं.
पहला क्षेत्र भू-तापीय ऊर्जा है. उन्होंने बताया कि आइसलैंड को इस क्षेत्र में लगभग 100 वर्षों का अनुभव है. उच्च तापमान वाले भू-तापीय संसाधनों से बिजली उत्पादन के अलावा कम तापमान वाले संसाधनों का उपयोग भी किया जा सकता है, जिससे विशेष रूप से India के उत्तरी और हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाभ मिल सकता है.
दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण (सीसीयूएस) है. राजदूत ने कहा कि आइसलैंड पिछले दो दशकों से अधिक समय से इस तकनीक का व्यावसायिक उपयोग कर रहा है और अब इन तकनीकों को India में भी लाने की प्रक्रिया चल रही है.
उन्होंने को बताया कि India के उन उद्योगों के लिए यह तकनीक विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है, जिनमें उत्सर्जन कम करना चुनौतीपूर्ण माना जाता है. इसमें इस्पात, पेट्रोकेमिकल और सीमेंट जैसे क्षेत्र शामिल हैं.
होस्कुल्डसन ने आगे कहा कि India के विकास को देखते हुए इन उद्योगों का विस्तार जारी रहेगा, लेकिन साथ ही इनके कार्बन उत्सर्जन को कम करना भी आवश्यक है. सीसीयूएस तकनीक इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है.
उन्होंने बताया कि वर्तमान उपलब्ध तकनीकों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को भूमिगत बेसाल्ट चट्टानों में सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है. इसके अलावा, सीओ2 और हाइड्रोजन को मिलाकर ई-मेथेनॉल तैयार किया जा सकता है, जिसे भविष्य में विमानन ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
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