श्रीनगर, 7 अक्टूबर . जम्मू-कश्मीर के Chief Minister उमर अब्दुल्ला ने Wednesday को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था और एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल भी इसी पार्टी की मदद के लिए किया जा रहा है.
यहां पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि परिसीमन के कारण केंद्र शासित प्रदेश को पहले ही नुकसान उठाना पड़ा है.
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में परिसीमन भाजपा को समर्थन देने के लिए किया गया था. वे एसआईआर का इस्तेमाल इसी पार्टी की मदद के लिए कर रहे हैं. वे देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसा कर रहे हैं और हो सकता है कि वे जम्मू-कश्मीर में भी ऐसा करें, लेकिन Supreme Court द्वारा इस मामले में नोटिस जारी किए जाने के बाद, अब भाजपा की मदद के लिए फॉर्म 7 का दुरुपयोग करना इतना आसान नहीं होगा.
Chief Minister ने कहा कि अगर किसी प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित रिपोर्ट गलत होती, तो Government मानहानि का मुकदमा अखबार पर कर देती. Chief Minister अब्दुल्ला ने कहा कि अखबार की रिपोर्ट के खिलाफ मानहानि का मुकदमा न होना यह साबित करता है कि रिपोर्ट सही थी.
मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली में होने वाली आगामी GST बैठक के बाद वे पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला से परामर्श करेंगे और उसके बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे.
नियमों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में Chief Minister सहित दस मंत्रियों की परिषद हो सकती है. वर्तमान में Chief Minister सहित छह मंत्री हैं.
उमर अब्दुल्ला अपने मंत्रिपरिषद में चार मंत्रियों की वृद्धि कर सकते हैं और मौजूदा मंत्रियों में फेरबदल भी कर सकते हैं या किसी भी मंत्री को हटा भी सकते हैं.
Chief Minister ने कांग्रेस पार्टी को मंत्रिमंडल में एक पद देने की पेशकश की थी, जिसके 90 सदस्यीय विधानसभा में छह विधायक हैं. जम्मू-कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने पत्रकारों से कहा है कि जब तक जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया जाता, उनकी पार्टी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी.
सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के 41 विधायक हैं: भाजपा के 29, कांग्रेस के 6, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के 4, आम आदमी पार्टी (आप) का एक, सीपीआई (एम) का एक, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) का एक, अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) का एक और छह निर्दलीय विधायक हैं. इन छह निर्दलीय विधायकों में से चार एनसी Government का समर्थन कर रहे हैं.
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एमएस/
