कोटिया क्षेत्र में आंध्र प्रदेश द्वारा चुनाव कराने की घोषणा पर नवीन पटनायक ने सीएम माझी को घेरा, मांगा जवाब
भुवनेश्वर, 19 अक्टूबर . Odisha विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन Patnaयक ने Monday को Chief Minister मोहन चरण माझी को पत्र लिखकर कोटिया क्षेत्र में आंध्र प्रदेश द्वारा चुनाव कराने की घोषणा पर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि कोटिया Odisha का अभिन्न हिस्सा है और राज्य Government को इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए.
अपने पत्र में Patnaयक ने कहा कि Chief Minister रहते हुए उनकी Government ने Odisha की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष किया था. उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा नेता भी पहले यह दावा करते रहे हैं कि कोटिया Odisha का हिस्सा है और उन्होंने “गो बैक आंध्र” जैसे नारे भी लगाए थे.
उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव से पहले भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि डबल इंजन Government बनने पर कोटिया विवाद का स्थायी समाधान निकाला जाएगा, Odisha की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की जाएगी और “ओड़िया स्वाभिमान” को मजबूत किया जाएगा. Patnaयक ने सवाल किया कि उन वादों का क्या हुआ.
बीजेडी प्रमुख ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि Odisha में डबल इंजन Government होने के बावजूद आंध्र प्रदेश ने कोटिया में चुनाव कराने की घोषणा कर दी है.
उन्होंने तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) की भूमिका पर भी सवाल उठाया. Patnaयक ने कहा कि आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ टीडीपी केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए की महत्वपूर्ण सहयोगी है. उन्होंने पूछा कि क्या Political निर्भरता ही वह वजह है, जिसके कारण Odisha की भाजपा Government इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है और राज्य के हितों तथा क्षेत्रीय अखंडता से समझौता कर रही है.
पत्र में Patnaयक ने वर्ष 2025 में गठित 16 सदस्यीय उच्चस्तरीय कोटिया समिति की सिफारिशों और उन्हें लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी मांगी.
उन्होंने लिखा कि Odisha की जनता इन वादों पर स्पष्ट जवाब और जवाबदेही की हकदार है. उन्होंने जानना चाहा कि क्या राज्य Government Odisha की क्षेत्रीय अखंडता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ी होगी या फिर एक बार फिर केंद्र के दबाव के आगे झुक जाएगी.
Patnaयक ने यह सवाल भी उठाया कि क्या “गो बैक आंध्र” का नारा केवल चुनावी जुमला था, जैसा कि कई अन्य अधूरे वादों के साथ हुआ. उन्होंने राज्य Government से आग्रह किया कि वह निर्णायक कदम उठाए और कोटिया पर Odisha के अधिकार को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करे.
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एएमटी/वीसी
