कैबिनेट ने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में ‘युगे युगीन भारत’ संग्रहालय को मंजूरी दी; 3,230 करोड़ रुपए होंगे खर्च

New Delhi, 11 नवंबर . Prime Minister Narendra Modi की अध्यक्षता में Wednesday को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में ‘युगे युगीन भारत’ संग्रहालय (वाईवाईबीएम) के विकास को मंजूरी दे दी. इस परियोजना की अनुमानित कुल लागत 3,230 करोड़ रुपए है.

आधिकारिक बयान के अनुसार, संग्रहालय का विकास ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर के अनुकूल पुन: उपयोग के जरिए किया जाएगा. इसके तहत इन इमारतों की वास्तुकला और विरासत से जुड़े महत्व को संरक्षित रखते हुए इन्हें एक सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा.

प्रस्तावित संग्रहालय लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र में फैला होगा. इसमें आधुनिक संग्रहालय प्रथाओं, इमर्सिव टेक्नोलॉजी और आगंतुकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्याख्या की आधुनिक प्रणालियों को शामिल किया जाएगा.

बयान में आगे कहा गया कि प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संग्रहालयों के मानकों के आधार पर विकसित किया जा रहा युगे युगीन India संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शनी क्षेत्र वाला संग्रहालय होगा.

बयान के अनुसार, युगे युगीन India संग्रहालय को एक ऐतिहासिक सभ्यतागत संग्रहालय के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है. इसमें India की सभ्यतागत विरासत की निरंतरता, विविधता और समृद्धि को उसकी मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के एकीकृत स्वरूप के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा.

संग्रहालय में विशेष रूप से तैयार विषयगत दीर्घाओं, प्रदर्शनियों और व्याख्याओं के माध्यम से India की सभ्यतागत यात्रा को प्रस्तुत किया जाएगा. इसमें देश की विविध सांस्कृतिक परंपराओं, ज्ञान प्रणालियों, कलात्मक प्रथाओं और विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा.

इस परियोजना में गैलरी का विकास, संग्रह के भंडारण और संरक्षण की सुविधाएं, आगंतुकों के लिए सुविधाएं, आधुनिक तकनीकों और इमर्सिव अनुभवों का एकीकरण, लैंडस्केपिंग, स्मार्ट बिल्डिंग सिस्टम और संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है.

बयान के अनुसार, संग्रहालय का विकास संग्रहालय नियोजन, विरासत संरक्षण, प्रदर्शनी डिजाइन और टिकाऊ सांस्कृतिक प्रबंधन के अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप किया जा रहा है. हालांकि, इन्हें India की विविध सांस्कृतिक परिस्थितियों के हिसाब से तैयार किया जाएगा.

इस परियोजना को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. नॉर्थ ब्लॉक में ‘श्रृंगार’ विषय पर आधारित पहली उद्घाटन गैलरी के 2027 के उत्तरार्ध में आम जनता के लिए खुलने की उम्मीद है. अन्य गैलरी जोड़ने के लिए मॉड्यूलर दृष्टिकोण तैयार किया जा रहा है.

बयान में कहा गया कि संग्रहालय की सामग्री और संग्रह का विश्लेषण किया जा रहा है. राष्ट्रीय संग्रहालय और संस्कृति मंत्रालय के अन्य संग्रहालयों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के 52 स्थल संग्रहालयों तथा विभिन्न राज्य संग्रहालयों और निजी संग्रहों से लगभग 18 लाख वस्तुओं की पहचान की गई है, जिन्हें युगे युगीन India संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा.

संग्रहालय से टिकट बिक्री, खानपान सुविधाओं, कार्यक्रमों और आयोजन स्थलों के किराये, डिजिटल अनुभवों, गाइडेड टूर, रिटेल आउटलेट और अन्य आगंतुक सेवाओं के जरिए नियमित राजस्व प्राप्त होने की भी उम्मीद है. इसे सालाना एक करोड़ आगंतुकों की आवाजाही संभालने के लिहाज से तैयार किया जा रहा है.

इस परियोजना से निर्माण और संचालन दोनों चरणों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है. इससे कारीगरों, शिल्पकारों, शोधकर्ताओं, संग्रहालय विशेषज्ञों, डिजाइनरों, कलाकारों और अन्य रचनात्मक पेशेवरों के लिए अवसर पैदा होंगे. इसके अलावा, आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्रों में भी रोजगार एवं आजीविका को बढ़ावा मिलेगा.

Prime Minister ने 18 मई, 2023 को युगे युगीन India संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की थी.

Governmentी कार्यालयों के स्थानांतरित होने के बाद ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की इमारतों का किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए पुन: उपयोग करने का अनूठा अवसर मिला है. इस परियोजना का उद्देश्य इन प्रतिष्ठित इमारतों की वास्तुकला और विरासत से जुड़े स्वरूप को संरक्षित रखते हुए इन्हें एक नई संस्थागत भूमिका देना है.

इस प्रस्ताव का मूल्यांकन 27 जुलाई, 2026 को सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) ने किया था और संस्कृति मंत्रालय ने इसकी सिफारिशों पर सहमति जताई है.

अन्य गैलरी भी विकसित की जा रही हैं. इनमें वास्तुकला और शहरी परिदृश्य, गणित और खगोल विज्ञान, भाषाएं और लिपियां, आस्था और आध्यात्मिकता तथा ‘India कनेक्ट्स-व्यापार और विचार’ जैसे विषय शामिल हैं.

बयान में कहा गया कि परियोजना का क्रियान्वयन समन्वित परियोजना प्रबंधन, डिजाइन और तकनीकी निगरानी, गुणवत्ता आश्वासन तथा समय-समय पर समीक्षा के जरिए किया जाएगा.

–

एबीएस