लाहौल-स्पीति, 14 सितंबर . Himachal Pradesh में केंद्र और राज्य Government के बीच वित्तीय सहायता को लेकर चल रही सियासी खींचतान के बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने राज्य Government पर पलटवार किया है. उन्होंने दावा किया है कि पिछले 10 सालों में केंद्र Government ने हिमाचल में 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की परियोजनाओं को मंजूरी दी है.
हिमाचल की कांग्रेस Government लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्र से उसे पर्याप्त वित्तीय मदद नहीं मिल रही है. इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद सिकंदर कुमार ने कहा कि यह बहुत पुराना मुद्दा है और इसे उठाए लगभग एक साल हो गया है.
उन्होंने से बात करते हुए कहा, “अगर केंद्र Government अपना समर्थन बंद कर दे, तो राज्य Government एक दिन भी काम नहीं कर पाएगी. ये बताइए, किस मुद्दे पर केंद्र Government ने राज्य का साथ नहीं दिया? हर मामले में, जिसमें हमारे राज्य को प्रभावित करने वाली आपदा भी शामिल है, केंद्र ने मदद की है.”
सांसद ने कहा कि पिछले 10 सालों में हुए विकास कार्यों को अगर देखा जाए तो केंद्र ने प्रदेश की तस्वीर बदल दी है. उन्होंने कहा, “पिछले 10 सालों में केंद्र Government ने 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है. पिछले 10 सालों में केंद्र ने Himachal Pradesh में हालात और विकास की दिशा, दोनों को बदल दिया है.”
केंद्र के सहयोग को गिनाते हुए सिकंदर कुमार ने कहा कि सड़क, रेल, स्वास्थ्य और शिक्षा, हर सेक्टर में बीते 10 सालों में अभूतपूर्व काम हुए हैं. उन्होंने कहा, “रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, आप हेल्थ देखो, आप एजुकेशन देखो, हर एक सेक्टर में ऐसे अभूतपूर्व और अकल्पनीय कार्य 10 वर्षों में हुए हैं. हमें तो केंद्र Government का आभारी होना चाहिए.”
कांग्रेस के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “मैं पूछना चाहता हूं कि जब प्रदेश में 35 वर्ष कांग्रेस ने राज किया और केंद्र में 55 से 60 वर्ष इन्होंने राज किया. जब केंद्र में कांग्रेस की Government थी और प्रदेश में भी कांग्रेस की Government थी, यह मुझे एक हजार रुपये का कोई प्रोजेक्ट बता दें जो केंद्र की तत्कालीन Government ने प्रदेश की कांग्रेस Government को दिया हो.”
सांसद सिकंदर कुमार ने कहा कि आपदा के समय भी केंद्र Government ने हमेशा हिमाचल का साथ दिया है, चाहे वह आर्थिक पैकेज हो या राहत सामग्री. राज्य Government को आरोप लगाने की बजाय केंद्र के सहयोग के लिए आभार जताना चाहिए.
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