कर्नाटक में महंगाई के खिलाफ 23 से 25 नवंबर तक प्रदर्शन करेगी भाजपा

Bengaluru, 20 नवंबर . कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस Government की महंगाई संबंधी नीतियों के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. पार्टी 23, 24 और 25 नवंबर को राज्य की सभी विधानसभा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन करेगी.
कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने Friday को मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपनी मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह बातचीत का ब्योरा सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन इस बैठक से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है.
प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों को लेकर विजयेंद्र ने कहा कि भाजपा कांग्रेस Government की नाकामियों, वाल्मीकि निगम में कथित भ्रष्टाचार और सूखे से निपटने में Government की लापरवाही को जनता के सामने रखेगी.
उन्होंने याद दिलाया कि भाजपा ने इन मुद्दों को उठाने के लिए बल्लारी पदयात्रा की थी. इसके बाद Government ने विशेष सत्र बुलाया था और सूखा प्रभावित तालुकों की घोषणा की थी. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि अब सूखा राहत के वितरण के मामले में Government किसानों के साथ अपमानजनक व्यवहार कर रही है.
विजयेंद्र ने दावा किया कि Government की ओर से घोषित राहत राशि ही किसानों का अपमान है और उसका भी ठीक से क्रियान्वयन नहीं हुआ है. किसानों को महज 400 से 500 रुपये की राहत मिल रही है, जो Government की लापरवाही को दर्शाता है.
उन्होंने आरोप लगाया, “यह ऐसी Government नहीं है जो अपने वादे पूरे करती है. Government किसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है और उसे उनके कल्याण की कोई चिंता नहीं है.”
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसान लगातार परेशान हो रहे हैं और उनमें से कई आत्महत्या कर चुके हैं. उन्होंने बताया कि उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में भी एक किसान ने आत्महत्या की है.
विजयेंद्र ने परेशान किसानों को मुआवजा देने के लिए शर्तें लगाए जाने को गैर-जिम्मेदाराना फैसला बताया. उन्होंने Government से इन शर्तों को तत्काल वापस लेने और किसानों को राहत राशि जारी करने की मांग की.
उन्होंने यह भी मांग की कि Government की ओर से घोषित 5,000 रुपये की सूखा राहत राशि विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले किसानों के बैंक खातों में जमा कराई जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर भाजपा देखेगी कि Government विधानसभा सत्र कैसे चलाती है.
Government की घोषणाओं की वित्तीय व्यवहार्यता पर सवाल उठाते हुए विजयेंद्र ने कहा कि Chief Minister डी.के. शिवकुमार ने तटीय क्षेत्र में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान 32,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी. हालांकि, उनके मुताबिक, 24 घंटे के भीतर ही वित्त विभाग ने Chief Minister को पत्र लिखकर संकेत दिया कि इस घोषणा को लागू नहीं किया जा सकता.
विजयेंद्र ने India जोड़ो युवा संघों को कथित तौर पर धन आवंटित किए जाने पर भी सवाल उठाया. उन्होंने पूछा कि इन संगठनों पर किसका पैसा खर्च किया जा रहा है. उन्होंने कहा, “जब Government के पास आशा कार्यकर्ताओं को भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या उसके पास अपने कार्यकर्ताओं को समर्थन देने के लिए धन है?” उन्होंने आरोप लगाया कि Chief Minister मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं.
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डीएससी


