एफआरआरओ के ‘लीव इंडिया नोटिस’ के खिलाफ इमरान खान पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट
Mumbai , 17 अक्टूबर . Actor इमरान खान ने Saturday को बॉम्बे हाई कोर्ट में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) की तरफ से जारी लीव इंडिया नोटिस (एलआईएन) के खिलाफ रिट याचिका दायर की. नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर तक India छोड़ने के लिए कहा गया था. Actor ने अपनी याचिका में इस नोटिस को ‘असंवैधानिक’ बताया.
यह नोटिस 14 अक्टूबर को आव्रजन और विदेशी अधिनियम (आईएफए), 2025 के कथित उल्लंघन के लिए जारी किया गया था. इमरान पर आरोप है कि उन्होंने 10 अक्टूबर को अगस्त क्रांति मैदान के पास मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेकर उल्लंघन किया था.
44 वर्षीय Actor ने एलआईएन को रद्द करने और इसके संचालन और कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है, जब तक कि उनकी याचिका का निपटारा नहीं हो जाता.
याचिका में अदालत से अंतरिम राहत की भी मांग की गई है ताकि अधिकारियों को उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई करने से रोका जा सके.
इमरान खान ने दावा किया कि ‘गैर-वास्तविक’ एलआईएन ‘मनमानी और सत्ता के घोर दुरुपयोग’ के तहत जारी किया गया था.
एमजेडएम लीगल के अधिवक्ता जुल्फिकार मेमन, परवेज मेमन और चिराग नाइक Monday को मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए विचार कर सकते हैं.
10 अक्टूबर को Mumbai Police द्वारा Actor को विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया ने शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में आरोप लगाया गया कि अमेरिकी नागरिक और ओसीआई कार्डधारक ने कानून का उल्लंघन किया है. Police द्वारा अग्रेषित First Information Report के बाद, एफआरआरओ ने 14 अक्टूबर को एलआईएन जारी किया.
याचिका में दावा किया गया है कि एलआईएन बिना किसी कारण के जारी किया गया है और इसमें कानून के किसी प्रावधान का कोई विशिष्ट उल्लंघन नहीं बताया गया है. याचिका में दावा किया गया है कि नोटिस में याचिकाकर्ता को केवल अमेरिकी नागरिक के रूप में वर्णित किया गया है और नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत उनके ओसीआई पदनाम का उल्लेख नहीं किया गया है, जो एक वैधानिक दर्जा है और India में आजीवन निवास का अधिकार प्रदान करता है. इसलिए, इस मूलभूत तथ्य की अनदेखी ‘विवेचना का अभाव’ दर्शाती है.
याचिका में आगे दावा किया गया कि एलआईएन एक ‘अंतिम आदेश’ है जो बिना किसी पूर्व जांच, कारण बताओ नोटिस या जवाब देने का अवसर दिए जारी किया गया है और देश छोड़ने के लिए दिए गए 14 दिन सुनवाई का विकल्प नहीं हैं.
उन्होंने आगे कहा कि सभाओं पर प्रतिबंध स्थानीय Police के आदेश द्वारा लगाया गया था, न कि आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत किसी आदेश द्वारा. साथ ही, यह स्थान केंद्र Government द्वारा उस अधिनियम के तहत संरक्षित या निषिद्ध स्थान घोषित नहीं था, इसलिए ओसीआई स्थिति की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ.
याचिका में दावा किया गया कि Actor ने बैरिकेड वाले क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास भी नहीं किया और Police द्वारा वहां से जाने के लिए कहे जाने पर वह अपनी कार की ओर लौट रहे थे. Police ने उन्हें तभी गिरफ्तार किया जब मीडियाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया और उनसे बयान मांगा.
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एमएस/
