एनसी के सलाहकार समूह असहमति को दबाने के लिए हैं, शासन चलाने के लिए नहीं: सुनील शर्मा
New Delhi, 11 नवंबर . जम्मू-कश्मीर में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने Wednesday को कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) द्वारा अपने विधायकों के लिए बनाए गए अनौपचारिक सलाहकार समूह पार्टी के भीतर के विद्रोह को नियंत्रित करने की एक व्यवस्था है न कि बेहतर शासन की दिशा में कोई कदम.
उन्होंने कहा कि डॉ. फारूक अब्दुल्ला किसी सार्वजनिक पद पर नहीं हैं. एक पार्टी का अध्यक्ष चुनी हुई Government के मंत्रियों को पार्टी समूहों को रिपोर्ट करने का निर्देश दे सकता है? सिविल सचिवालय से Government नहीं बल्कि गुपकार से चलाई जा रही है.
उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यह कोई नई बात नहीं है. अपने पूरे इतिहास में एनसी ने संस्थानों और जनता से ऊपर एक परिवार और एक पार्टी के हितों को रखा है. यह फैसला उसी मानसिकता का एक और उदाहरण है.
उन्होंने कहा कि अगर केवल एनसी के विधायकों को ही मंत्रियों तक पहुंच और नीतियों के बारे में पहले से जानकारी मिलती है, तो विपक्षी विधायकों को चुनने वाले मतदाताओं के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जाएगा. ऐसे में विकास नागरिकों की जरूरतों के आधार पर नहीं बल्कि पार्टी के प्रति वफादारी के आधार पर होगा. यहां तक कि एनसी के अपने सहयोगियों को भी इससे बाहर रखा गया है, जो दिखाता है कि इसका मकसद केवल एक पार्टी के भीतर की असहमति को संभालना है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों की बात सुनना.
उन्होंने Government से स्पष्ट करने को कहा कि क्या ये विधायक विभागीय फाइलें देखेंगे, खर्चों की समीक्षा करेंगे या अधिकारियों से सवाल पूछेंगे और क्या वे Chief Minister को रिपोर्ट करेंगे या पार्टी अध्यक्ष को? अगर वे इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं, तो ये नए बने अनौपचारिक समूह केवल एक ‘सांत्वना पुरस्कार’ हैं. अगर वे इनमें से कुछ भी करते हैं, तो वे बिना किसी जवाबदेही वाले ‘समानांतर सत्ता केंद्र’ बन जाएंगे. जनता ने 90 विधायकों को चुना है, न कि सिर्फ एनसी के विधायकों को.
विपक्ष के नेता ने कहा कि यह व्यवस्था विधानसभा और उसकी समितियों को दरकिनार करती है, जहां विपक्ष के सदस्य बैठते हैं और जहां Government के कामकाज की जांच होनी चाहिए. साथ ही एनसी के बाहर किसी से भी इस पर कोई सलाह नहीं ली गई. विधानसभा वह जगह है जहां विपक्ष, न कि केवल सत्ताधारी दल, Government को जवाबदेह ठहराता है. हर मंत्री ने गोपनीयता की शपथ ली होती है कि वे अपने पास आने वाले मामलों को तब तक उजागर नहीं करेंगे, जब तक कि उनके कर्तव्यों के लिए ऐसा करना जरूरी न हो. नीतिगत पहलों और विभागों के कामकाज के बारे में पार्टी समूहों को जानकारी देना, एक मंत्री के कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है. ऐसा करना उस शपथ का उल्लंघन होगा और उस कानून का भी उल्लंघन होगा, जिसके तहत वे अपने पद पर हैं. इन समूहों को ‘अनौपचारिक’ कहने का मतलब ही यही है कि इनकी कोई वास्तविक भूमिका या अधिकार नहीं है.
उन्होंने कहा कि कैबिनेट में 10 प्रतिशत की सीमा के कारण अपने सभी विधायकों को जगह न दे पाने की स्थिति में, एनसी उन्हें चुप रखने के लिए बस एक खोखला पद दे रही है, जबकि शासन-प्रशासन में उन्हें कोई वास्तविक अधिकार नहीं दिया जा रहा है. यह अपने ही नाराज विधायकों को शांत करने के लिए किया गया एक दिखावा भर है और इसकी कीमत जम्मू-कश्मीर की जनता को चुकानी पड़ रही है. मंत्री सदन के प्रति जवाबदेह होते हैं न कि किसी एक पार्टी के प्रति. अगर Government सच में विधायकों की राय जानना चाहती है, तो उसे सभी दलों को मिलाकर ‘परामर्श समितियां’ बनानी चाहिए, जैसा अन्य राज्यों की विधानसभाओं में किया जाता है.
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डीकेएम/पीएम
