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Thursday, 19 November 2026
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आजम खान की रिहाई पर घमासान: अखिलेश बोले- मिला न्याय, भाजपा ने लगाए गंभीर आरोप

आजम खान की रिहाई पर घमासान: अखिलेश बोले मिला न्याय, भाजपा ने लगाए गंभीर आरोप

आजम खान की रिहाई पर घमासान: अखिलेश बोले- मिला न्याय, भाजपा ने लगाए गंभीर आरोप

New Delhi, 18 नवंबर . Samajwadi Party के वरिष्ठ नेता आजम खान को डासना जेल से रिहा किए जाने के बाद Political प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है. उनकी रिहाई पर Samajwadi Party के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के विधायकों ने न्यायपालिका के फैसले का स्वागत किया. एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने इसे खुशी का विषय बताया. दूसरी ओर, भाजपा नेता नाजिया इलाही खान ने आजम खान पर गंभीर आरोप लगाते हुए Samajwadi Party नेतृत्व पर निशाना साधा. योगी Government में मंत्री दया शंकर सिंह ने कहा कि अदालत ने कानून के दायरे में फैसला लिया है. वहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आजम खान की रिहाई को देश में न्यायपालिका और लोकतंत्र की मजबूती से जोड़कर देखा.

Mumbai में एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने आजम खान को जमानत मिलने पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि आजम साहब को जमानत मिल गई है. उन्होंने बताया कि वे हमेशा आजम खान के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते रहे हैं. पठान ने कहा कि एक वकील होने के नाते वह इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि जमानत नियम है और जेल अपवाद. किसी व्यक्ति को वर्षों तक बिना मुकदमे के जेल में नहीं रखा जा सकता. उन्होंने जमानत मिलने को अच्छी बात बताते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया में व्यक्ति को न्याय पाने का अवसर मिलना चाहिए.

भाजपा नेता नाजिया इलाही खान ने आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव को बधाई देने के अंदाज में उन पर तंज कसा. उन्होंने आजम खान को Samajwadi Party का नेता और अखिलेश यादव तथा मुलायम सिंह यादव का करीबी बताया. खान ने आरोप लगाया कि आजम खान हजारों करोड़ रुपए के कथित धनशोधन और गबन के मामलों से जुड़े रहे हैं. वर्षों तक जेल में रहने के बाद आजम खान को आखिरकार बाहर की हवा नसीब हुई है.

गोरखपुर में Samajwadi Party अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि आजम खान को न्यायपालिका से न्याय मिला है. अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई कि आगे भी उन्हें न्याय मिलेगा और उनके खिलाफ दर्ज सभी झूठे मुकदमे समाप्त होंगे. उन्होंने कहा कि आजम खान को न्याय मिलने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहनी चाहिए. अखिलेश यादव ने उनकी रिहाई को न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ते हुए भविष्य में बाकी मामलों में भी राहत मिलने की उम्मीद व्यक्त की.

Lucknow में मंत्री दया शंकर सिंह ने आजम खान की रिहाई के संबंध में कहा कि यह फैसला अदालत ने किया है. उन्होंने न्यायपालिका को सर्वोच्च बताते हुए कहा कि अदालत ने जो भी निर्णय लिया है, वह कानून के दायरे में रहकर लिया है. मंत्री के इस बयान में अदालत के फैसले को स्वीकार करने और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करने की बात प्रमुख रही.

रामपुर में Samajwadi Party के विधायक नवाब जान खान ने आजम खान की रिहाई पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई गैरकानूनी थी और उच्च न्यायालय ने भी इसे इसी दृष्टि से माना है. खान ने कहा कि इस कार्रवाई में संविधान के अनुच्छेद 22 का उल्लंघन हुआ. उन्होंने सवाल उठाया कि वर्ष 2019 के मामले में वर्ष 2026 में वारंट लेकर गिरफ्तारी क्यों की गई. यदि आजम खान को गिरफ्तार करना था तो जब वह पहले से जेल में थे, उसी समय वारंट तामील कराया जा सकता था. उन्होंने आरोप लगाया कि किसी भी रूप में जुल्म और ज्यादती की जा सकती है.

Lucknow में Samajwadi Party विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बताया कि उच्च न्यायालय ने मोहम्मद आजम खान की जमानत स्वीकार की, जिसके बाद उनकी जेल से रिहाई हुई. उन्होंने कहा कि आज ही Enforcement Directorate ने Supreme Court में याचिका दाखिल कर आजम खान की जमानत रद्द करने की मांग की थी. हालांकि, Supreme Court ने उनकी जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और जमानत को अस्वीकार नहीं किया. इसके बाद आजम खान जेल से रिहा हो गए.

इस बीच, गाजियाबाद में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आजम खान की रिहाई को न्यायपालिका और लोकतंत्र से जोड़ते हुए विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आजम खान की रिहाई इस बात का प्रमाण है कि India में इंसाफ और लोकतंत्र जीवित हैं. कृष्णम ने कहा कि विपक्ष को इसके लिए कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए. विपक्ष के नेता लगातार न्यायपालिका को बिकाऊ और गुलाम बताते रहे हैं और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाते रहे हैं.

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि आज राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को यह स्वीकार करना चाहिए कि India में लोकतंत्र कायम है, न्यायपालिका स्वतंत्र है और इंसाफ जिंदा है. खान की रिहाई से यह बात सामने आई है कि न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से लोगों को राहत मिल सकती है. उन्होंने विपक्ष के पहले दिए गए बयानों और मौजूदा घटनाक्रम के बीच अंतर बताते हुए सवाल उठाया कि अब विपक्ष को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में क्या कहना चाहिए.

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पीएसके

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