विजयवाड़ा, 30 सितंबर . आंध्र प्रदेश के Chief Minister एन चंद्रबाबू नायडू ने Wednesday को कहा कि राज्य Government ने गरीबों को 52 हजार करोड़ रुपए की जमीन बांटी है.
सीएम चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में ‘पेदलाकु पट्टाभिषेकम’ कार्यक्रम के तहत 26 हजार परिवारों को घर की जमीन के नियमितीकरण के पट्टे वितरित किए.
सीएम नायडू ने कहा कि दशकों से गरीबों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उसे देखते हुए Government ने उन्हें उनकी जमीन पर अधिकार देने का फैसला किया.
उन्होंने कहा, “हमने विशाखापत्तनम में 28 हजार लोगों, मंगलगिरी में 5,800 परिवारों और अब विजयवाड़ा में 26 हजार परिवारों को जमीन के पट्टे बांटे हैं. कुल 60 हजार गरीबों को जमीन का अधिकार देने को मैं अपना सौभाग्य मानता हूं.”
Chief Minister ने बताया कि विजयवाड़ा में बांटी जा रही जमीन की कुल कीमत 28,112 करोड़ रुपए है. प्रत्येक लाभार्थी को औसतन 130 वर्ग गज का प्लॉट मिला है. हर प्लॉट की कीमत करीब 50 लाख से 2 करोड़ रुपए के बीच है.
उन्होंने कहा कि यह गठबंधन Government की ओर से गरीबों के आत्मसम्मान का ‘पट्टाभिषेक’ है.
Chief Minister ने दावा किया कि गठबंधन Government चुनाव के दौरान किए गए हर वादे को पूरा कर रही है.
उन्होंने कहा, “आंध्र प्रदेश में डबल इंजन की Government तेजी से आगे बढ़ रही है और विकास कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर लागू किया जा रहा है. पिछली Government के पांच साल के शासन में नुकसान झेलने वाले राज्य को हमने फिर से पटरी पर ला दिया है. हम मुश्किलों का सामना कर रहे हर परिवार के साथ खड़े रहेंगे.”
नायडू ने याद दिलाया कि तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के संस्थापक और पूर्व Chief Minister एन.टी. रामाराव का नारा था, ‘गरीबों के लिए भोजन, आवास और कपड़ा’.
उन्होंने आरोप लगाया कि 2019 से 2024 के बीच तत्कालीन वाईएसआरसीपी Government ने हर घर में संपत्ति से जुड़े विवाद पैदा किए.
Chief Minister ने कहा, “उन्होंने जमीन के पट्टा पासबुक पर अपनी तस्वीरें तक लगाईं. लैंड टाइटलिंग एक्ट के जरिए समस्याएं पैदा की गईं. गठबंधन Government राज्य की सभी जमीनों का दोबारा सर्वे करा रही है और आधिकारिक राजकीय चिह्न वाली पट्टादार पासबुक जारी कर रही है.”
टीडीपी प्रमुख ने आरोप लगाया कि पिछली Government ने केवल सर्वे के पत्थरों पर तस्वीरें लगाने के लिए 800 करोड़ रुपए खर्च किए थे.
उन्होंने दावा किया कि Government ऐसी नई व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें जमीन से जुड़े विवाद न हों.
Chief Minister ने कहा, “हम कल्याण, विकास और संपत्ति निर्माण के चक्र को लगातार आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं. विकास कार्यों पर हम पहले ही 1.50 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं.”
नायडू ने कहा कि विकास और कल्याण गठबंधन Government की दो आंखें हैं. उन्होंने कहा कि भविष्य में संपत्ति और समृद्धि बढ़ाने के लिए विकास बेहद जरूरी है.
Chief Minister ने अगले तीन वर्षों में 35 हजार करोड़ रुपए की लागत से 36 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का भी संकल्प लिया.
उन्होंने कहा कि 2028 के कृष्णा पुष्करालु तक राज्य में कृष्णा और गोदावरी नदियों से पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होगा.
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एएमटी/डीकेपी
