गुवाहाटी, 1 अक्टूबर . रायजोर दल के अध्यक्ष और शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई ने 2 अक्टूबर से पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है. उन्होंने असम Government पर बाढ़ से प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद देने की एक अक्टूबर की समय-सीमा (डेडलाइन) को पूरा न कर पाने का आरोप लगाया है.
गोगोई ने कहा कि यह आंदोलन गांधी जयंती पर शुरू होगा और तब तक जारी रहेगा जब तक Government बाढ़ पीड़ितों से किए गए वादों को पूरा नहीं करती और यह सुनिश्चित नहीं करती कि पात्र परिवारों को वादा की गई राहत मिल जाए.
यह समय-सीमा 23 सितंबर को गुवाहाटी के चाचल धरना मैदान में आयोजित एक जनसभा में घोषित की गई थी. प्रदर्शनकारियों ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए तत्काल आर्थिक मदद के साथ-साथ उन लोगों के लिए लंबे समय के मुआवजे के पैकेज की मांग की थी जिन्हें भारी नुकसान हुआ है.
गोगोई ने दावा किया कि शिवसागर, चराइदेव, जोरहाट और गोलाघाट जिलों में बाढ़ से प्रभावित 30 से 40 प्रतिशत परिवारों को अभी तक 15,000 रुपए की वादा की गई अंतरिम सहायता नहीं मिली है.
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिवसागर और चराइदेव में बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित इलाकों के लिए घोषित 10,000 रुपए की अतिरिक्त विशेष सहायता नहीं मिली है. रायजोर दल के नेता उन सभी परिवारों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं, जिन्हें इन चार जिलों में बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है.
गोगोई ने Chief Minister हिमंत बिस्वा सरमा को लिखे एक पत्र में बाढ़ से प्रभावित परिवारों की लगातार बनी हुई मुश्किलों का जिक्र किया. इनमें वे परिवार भी शामिल हैं जो अभी भी बेघर हैं और जिन्हें पर्याप्त आर्थिक मदद नहीं मिली है.
प्रस्तावित आंदोलन की घोषणा करते हुए गोगोई ने कहा, “Government की समय-सीमा खत्म हो चुकी है और बाढ़ पीड़ितों में से लगभग आधे लोग अभी भी खाली हाथ हैं.”
उन्होंने कहा कि यह आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक बाढ़ पीड़ितों की मांगें पूरी नहीं हो जातीं.
गोगोई ने कहा कि जब तक बाढ़ से प्रभावित सभी पात्र परिवारों को वह आर्थिक मदद नहीं मिल जाती जिसकी उनकी पार्टी मांग कर रही है, तब तक यह आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा. यह घोषणा असम में बाढ़ प्रबंधन, पुनर्वास और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने को लेकर चल रही Political बहस के बीच हुई है.
गोगोई के मुताबिक, असम Government ने राहत सहायता का वितरण पूरा करने के लिए एक अक्टूबर की समय-सीमा तय की थी.
राज्य Government ने रायजोर दल के नेता के उन हालिया आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिनमें बकाया भुगतान या इस दावे का जिक्र है कि प्रभावित परिवारों के एक बड़े हिस्से को अभी भी वादा की गई सहायता नहीं मिली है.
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एएसएच/डीकेपी
