शिलांग, 25 सितंबर . मेघालय के Chief Minister कॉनराड के. संगमा ने अधिकारियों को अल नीनो से संबंधित संभावित जलवायु व्यवधानों के लिए तैयारियों को तेज करने का निर्देश दिया है. इन तैयारियों में पेयजल सुरक्षा, कृषि लचीलापन और संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र प्रमुख प्राथमिकताएं हैं.
संगमा ने मेघालय राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राज्य की तैयारियों की समीक्षा की गई और आने वाले महीनों में संभावित जलवायु जोखिमों का आकलन किया गया. उन्होंने कहा कि मानसून से पहले का मौसम लगभग सामान्य रहा है, लेकिन बदलते मौसम के पैटर्न को देखते हुए राज्य को अपनी तैयारियों और अनुकूलन उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता है.
संगमा ने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अल नीनो एक वास्तविकता है, लेकिन इसके प्रभावों का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है. उन्होंने पूर्वानुमानों के बजाय तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने आगे कहा कि लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए जिलों में जलवायु जोखिम और संवेदनशीलता मानचित्रण किया जा रहा है.
बैठक में विभागों के बीच समन्वय में सुधार लाने और जमीनी स्तर तक जलवायु तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक-स्तरीय जलवायु कार्रवाई टीमों की स्थापना पर भी चर्चा हुई.
जल सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय बनकर उभरी. Government ने जल स्रोतों और अन्य महत्वपूर्ण जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है, साथ ही संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों का विस्तार करके पारिस्थितिक लचीलापन और जल उपलब्धता को मजबूत करने का प्रयास कर रही है.
Chief Minister ने कृषि क्षेत्र के लचीलेपन को मजबूत करने के उपायों की भी समीक्षा की. विभागों के बीच बेहतर समन्वय और किसान-से-किसान प्रशिक्षण पहलों के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की योजनाओं पर विचार किया जा रहा है. अधिकारियों ने अदरक की खेती को प्रभावित करने वाली सड़न जैसी फसल संबंधी चुनौतियों पर भी चर्चा की.
संगमा ने कहा कि नवंबर से मार्च के बीच का समय तैयारियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा और विभिन्न संभावित जलवायु परिदृश्यों से निपटने के लिए स्पष्ट कार्य योजनाओं और मानक संचालन प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने अधिकारियों को जिला जलवायु अनुकूलन और लचीलापन कार्य बलों को तुरंत सक्रिय करने और जमीनी स्तर पर सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों को मजबूत करने का निर्देश दिया.
समुदायों और अन्य हितधारकों को संभावित जलवायु जोखिमों को समझने और उनसे निपटने के तरीके जानने के लिए जागरूकता अभियानों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा.
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