अंकिता भंडारी मामले में राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, सिक्किम के राज्यपाल की नियुक्ति पर पुनर्विचार की मांग
New Delhi, 15 अक्टूबर . Lok Sabha में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर President द्रौपदी मुर्मु को पत्र लिखा है और सिक्किम के नवनियुक्त Governor दुष्यंत गौतम की नियुक्ति पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है.
राहुल गांधी ने पत्र में लिखा, “अंकिता भंडारी की उम्र 19 साल थी जब 18 सितंबर 2022 को उसकी हत्या कर दी गई. वह ऋषिकेश के पास वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी. उसके नियोक्ता पुलकित आर्य, जो एक भाजपा नेता का बेटा है, ने उस पर वीआईपी मेहमानों को ‘स्पेशल सर्विस’ देने का दबाव बनाया. उसने इनकार कर दिया. पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों ने उसकी हत्या कर दी. तीनों अब आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं.”
राहुल ने कहा कि चार साल से एक सवाल अनुत्तरित है – वो वीआईपी कौन थे? इस साल जनवरी में उत्तराखंड में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद राज्य Government ने यह सवाल सीबीआई को सौंप दिया था और उसकी जांच अभी भी जारी है.
उन्होंने पत्र में लिखा, “इसलिए मुझे दुष्यंत गौतम को सिक्किम के Governor के रूप में नियुक्त किए जाने के बारे में जानकर सदमा लगा. अंकिता के परिवार सहित कई लोग आरोप लगाते हैं कि गौतम इस अपराध से जुड़े हैं. वीआईपी कौन थे, यह पता लगाने के लिए सीबीआई जांच जारी है, लेकिन बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है.”
राहुल गांधी ने President को याद दिलाया कि Governor राज्य Government का संवैधानिक प्रमुख होता है, जैसे President India Government की संवैधानिक प्रमुख हैं. पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं की जा सकती.
उन्होंने लिखा, “दुष्यंत गौतम की नियुक्ति उन्हें सीबीआई की पहुंच से बाहर कर देती है. एक ऐसी जांच जिसका परिणाम कभी अभियोजन में नहीं हो सकता, वह केवल नाम की जांच है. एक Governor को अपने राज्य के लोगों का विश्वास हासिल करना चाहिए. इस तरह के साये में कोई भी व्यक्ति इस पद पर नहीं रह सकता.”
राहुल ने कहा कि वह जानते हैं कि Governorों की नियुक्ति Prime Minister के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है. Prime Minister मोदी ने गौतम की नियुक्ति की सलाह देकर महिला सुरक्षा के प्रति अपनी घोर उपेक्षा साबित की है. हालांकि, लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार President को Government को चेतावनी देने का अधिकार है और अनुच्छेद 74(1) उन्हें सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कहने की शक्ति देता है.
पत्र के अंत में राहुल गांधी ने President से अनुरोध किया, “मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप Government से इस नियुक्ति पर पुनर्विचार करने के लिए कहें और जब तक सीबीआई अपनी जांच पूरी नहीं कर लेती, तब तक गौतम पदभार ग्रहण न करें. अंकिता ने उससे की गई घृणित मांग को मानने से इनकार कर दिया और इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई. उसके माता-पिता, जो अभी भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अब इस नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं और Police द्वारा हिरासत में लिए जा रहे हैं. कृपया कार्रवाई करें अंकिता के शोक संतप्त माता-पिता को सांत्वना प्रदान करें और Governor के उच्च पद की रक्षा करें.”
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डीएससी
