लखनऊ, 20 फरवरी . उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट पेश किया. बजट का आकार 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये है, जो वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है. बजट में योगी सरकार ने महिला व श्रमिक कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए हैं. इस बजट में महिलाओं का खास ख्याल रखा गया है. इसके अलावा, राज्य सरकार मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी भी देगी.
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 96 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को आच्छादित किया गया है. ग्राम स्तर पर डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए बीसी सखी योजना के अंतर्गत 39, 556 बीसी सखी द्वारा कार्य करते हुए 31, 103 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेनदेन किया गया व 84.38 करोड़ रुपये का लाभांश अर्जित किया गया.
लखपति महिला योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हांकन किया गया है और 2 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत अब तक लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं. योगी सरकार द्वारा उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 2 निःशुल्क सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं. इसके अलावा उत्तर प्रदेश में महिला स्वामित्व वाली प्रोड्यूसर कंपनियों के गठन के लिए महिला सामर्थ्य योजना संचालित है.
योगी सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान करेगी. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत कॉलेज जाती मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी. इस योजना के अंतर्गत स्कूटी देने के लिए सरकार ने 400 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव रखा है.
बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सह-शिक्षा की व्यवस्था के साथ-साथ बालिका छात्रावास का निर्माण, बालिकाओं का सशक्तिकरण, मीना मंच, आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है.
महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली योजनाओं के लिए योगी सरकार ने बजट में विशेष प्रावधान किए हैं. इसके तहत निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन के भुगतान हेतु 2980 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनान्तर्गत 700 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है. वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी एवं आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण की नई योजना प्रस्तावित की गई है जिसके लिए 170 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
–
विकेटी/एफजेड