नई दिल्ली, 25 अगस्त . केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने तोहफा दिया है. सरकार ने कर्मचारियों के लिए यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है. यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी. केंद्र सरकार के इस फैसले पर दिल्ली से भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने प्रतिक्रिया दी है.
चंदोलिया ने कहा कि सरकार का काम लोगों को लाभ देना, लोगों के विकास के लिए काम करना है. लंबे समय से अटके हुए विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया. सरकार की इस स्कीम से लाखों रिटायर कर्मचारियों को लाभ होगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शासन के 10 साल पूरे कर लिए हैं. उनके कार्यकाल का 11वां साल चल रहा है. सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं. ‘वन रैंक वन पेंशन’ भी अटकी हुई थी, जिसे केंद्र सरकार ने पूरा करने का काम किया. प्रधानमंत्री के सामने जो भी मुद्दे आए, उन मुद्दों का हल हो रहा है. लेकिन, कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होने लगा है. मैं कांग्रेस पूछना चाहता हूं कि क्या आप उन 25 लाख लोगों के खिलाफ है, जिन्हें इस स्कीम के तहत लाभ होगा. उन्होंने कहा कांग्रेस के पास भी 10 साल का शासन था. पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का कार्यकाल के दौरान आपने क्यों नहीं इस स्कीम को लागू किया.
बता दें कि इस स्कीम से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा. राज्य सरकारों को एकीकृत पेंशन योजना चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा. यदि राज्य सरकारें यूपीएस का विकल्प चुनती हैं, तो लाभार्थियों की संख्या लगभग 90 लाख होगी. सरकार के मुताबिक एरियर पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. पहले वर्ष में लगभग 6,250 करोड़ रुपए खर्च होगा.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा. केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहकों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प भी दिया जाएगा.
नई योजना के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना में कुछ बदलाव की मांग की थी. इसके लिए पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव टी.वी.सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया. इस समिति ने विभिन्न संगठनों और लगभग सभी राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठकें कीं और इन सिफारिशों के आधार पर एकीकृत पेंशन योजना तैयार की गई है.
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