रांची, 12 नवंबर . Jharkhand विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक आहूत किया जाएगा. इससे संबंधित प्रस्ताव और कार्यक्रम को Chief Minister हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई. बैठक में विकास परियोजनाओं, शिक्षा, सड़क निर्माण, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कुल 18 प्रस्ताव पारित किए गए.
कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि देशी मांगुर मछली को Jharkhand की राजकीय मछली घोषित करने का निर्णय लिया गया है. इससे इस प्रजाति की मछली के उत्पादन और संरक्षण में मदद मिलेगी. कैबिनेट ने तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के लिए ई-साक्ष्य और ई-समन मॉडल रूल्स को भी स्वीकृति दी है. इससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता आएगी.
एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार, राज्य के सभी 24 जिलों में Chief Minister उत्कृष्ट विद्यालयों में स्टेम लैब स्थापित करने का फैसला किया गया. वन विभाग से जुड़ा एक अहम फैसला लेते हुए 3883 स्वीकृत पदों में से 1315 वनरक्षी पदों को प्रत्यर्पित कर प्रधान वनरक्षी के पदों के सृजन की मंजूरी दी गई.
Government ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने को भी मंजूरी दी. देवघर में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होटल वैद्यनाथ विहार को पीपीपी मोड पर चार सितारा होटल के रूप में विकसित करने की परियोजना को भी स्वीकृति मिली. इस प्रोजेक्ट पर लगभग 113.97 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
कैबिनेट में सड़क निर्माण से जुड़ी दो बड़ी परियोजनाओं को भी हरी झंडी मिली. गिरिडीह-जमुआ रोड को दो लेन में अपग्रेड करने के लिए 133 करोड़ रुपए और सिमडेगा-केरसई-उड़ीसा बॉर्डर रोड की गुणवत्ता सुधार के लिए 29.76 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए.
इसके अलावा सेतु बंधन परियोजना के लिए 37.27 करोड़ रुपए आकस्मिकता निधि से देने का निर्णय लिया गया. लातेहार जिले में चकला कोल परियोजना के लिए 147.05 एकड़ जमीन हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 30 साल की लीज पर देने का फैसला किया गया. बैठक में Police रेडियो विभाग और इंडिया रिजर्व बटालियन के सेवा नियमों में संशोधन तथा पॉलिटेक्निक शिक्षा परियोजना के तहत संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को भी स्वीकृति दी गई.
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एसएनसी/डीकेपी