लखनऊ, 10 अगस्त . उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 11 से 14 अगस्त तक है. विधानसभा सत्र से पहले Sunday को सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया.
प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता उत्तर प्रदेश का तेज विकास है. राज्य को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा, इस पर चर्चा होगी. समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में प्रदेश को दंगों, गुटबाजी, भ्रष्टाचार, अराजकता और माफिया राज में झोंक दिया था और वे उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं.
उप Chief Minister केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विधानसभा सत्र की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है. ‘विकसित भारत’ के विजन के अनुरूप ‘विकसित उत्तर प्रदेश’ पर 13 से 14 तारीख तक विशेष चर्चा होगी और यह 24 घंटे चलेगी. सभी सदस्य व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर इस बात पर चर्चा करेंगे कि 2047 में उत्तर प्रदेश कैसा दिखना चाहिए. हमें विश्वास है कि सत्र सुचारू रूप से चलेगा.
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि जरूरी विधायी कार्यों के साथ-साथ हम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर भी आगे बढ़ेंगे. सरकार के मंत्री विपक्ष के हर मुद्दे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, उनके पास कोई वास्तविक एजेंडा नहीं है. प्रदेश और देश की जनता साफ समझती है कि उनकी राजनीति सिर्फ परिवार और जाति के इर्द-गिर्द घूमती है. अपनी सरकारों में उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए काम किया.
मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि विधानसभा में सरकार विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेगी, जिसमें बताया जाएगा कि हम किस प्रकार उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे और किस प्रकार भारत के साथ मिलकर हम 2047 तक उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने के लिए काम करेंगे.
मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि विपक्ष को सत्र में सकारात्मक रूप से भाग लेना चाहिए और सदन की चर्चा को सड़कों पर ले जाने की कोशिश से बचना चाहिए.
मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी की पीडीए स्कूल पहल शिक्षा का राजनीतिकरण है. हम बच्चों की शिक्षा के प्रति पूरी तरह संवेदनशील हैं और हमारी सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है. हम बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा देना चाहते हैं.
वहीं, मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि यह हमारी प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर चले. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब विधानसभा स्तर पर भी लागू किया गया है. यह पता लगाने के प्रयास चल रहे हैं कि विधानसभा में एआई का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है. कम समय में अधिक काम करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है. ये सभी संभावनाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं.
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एकेएस/एबीएम