नई दिल्ली, 27 मई . उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम चरण 7 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमें स्वदेशी शक्ति की आवश्यकता है. युद्ध से सबसे अच्छा बचाव तब होता है जब हम शक्ति की स्थिति में हों. शांति तब सुनिश्चित होती है जब आप युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहें. शक्ति केवल तकनीकी क्षमता या पारंपरिक हथियारों से नहीं आती, बल्कि यह जनता से भी आती है.
उपराष्ट्रपति ने कहा, “संतुलन बनाए रखना जरूरी है. हम केवल अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, उन्हें 24×7 मांगते हैं, और मौलिक कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह उदासीन रहते हैं!… अगर हम केवल अपने अधिकारों पर ध्यान दें और कर्तव्यों की अनदेखी करें, तो हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक नागरिक के रूप में अपने दायित्व को पूरा नहीं करते. संविधान में शुरू में ये कर्तव्य नहीं थे. हमारे संविधान निर्माताओं ने अपेक्षा की थी कि हम इन कर्तव्यों के प्रति स्वाभाविक रूप से समर्पित रहेंगे. लेकिन बाद में जब इसकी आवश्यकता महसूस हुई, तो इन्हें 42वें और 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया. यदि मैं मौलिक कर्तव्यों का सार बताऊं, तो यह है कि राष्ट्रीय कल्याण को प्राथमिकता देना, लोक व्यवहार, अनुशासन, सार्वजनिक संवाद, पर्यावरण और जीवन में भलाई की सभी बातों में अपना योगदान देना.”
उन्होंने कहा, “लोग सोचते हैं कि हम योगदान कैसे करें? स्वदेशी का विचार आर्थिक राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है. आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब है कि हम स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग करें. ‘वोकल फॉर लोकल’ को अपनाएं. यह हमारे कारीगरों को प्रेरित करेगा कि वे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें. लेकिन अगर हम उन वस्तुओं का आयात करते हैं जिन्हें देश में बनाया जा सकता है, तो तीन समस्याएं उत्पन्न होती हैं- एक, विदेशी मुद्रा भंडार पर अनावश्यक दबाव; दूसरा, अपने देश के लोगों से रोजगार छीनना; और तीसरा, उद्यमशीलता को कुंद करना. हर व्यक्ति योगदान दे सकता है – वह क्या पहनता है, क्या खाता है, कौन से जूते पहनता है. लेकिन हम विदेशी चीजों के प्रति आकृष्ट होते हैं और यह भूल जाते हैं कि इससे हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचती है. इसलिए मैं कहता हूं कि आर्थिक राष्ट्रवाद जनता का कार्य है.”
जगदीप धनखड़ ने कहा, “हाल की घटना, ‘ऑपरेशन सिंदूर’, ने हमारी सोच को पूरी तरह बदल दिया है. अब हम पहले से कहीं अधिक राष्ट्रवादी हो गए हैं. इसका उदाहरण यह है कि सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर विदेशों में भारत का शांति और आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता का संदेश दिया है. हालिया घटनाओं से हमें यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमारे पास अब एक ही रास्ता है – एकजुट रहना और मजबूत बनना. संस्थानों की तरह, राजनीतिक दलों की भी राष्ट्रीय उद्देश्य के प्रति नैतिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अंततः सभी संस्थाओं का केंद्र बिंदु है, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय कल्याण, सार्वजनिक कल्याण, पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी. राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक प्रगति जैसे विषयों पर सभी दलों को राष्ट्रहित को अपने राजनीतिक हितों से ऊपर रखना चाहिए. मैं सभी राजनीतिक वर्गों से अपील करता हूं कि वे गहन चिंतन करें और इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि इन विषयों पर सहमति होनी चाहिए. कभी-कभी राष्ट्रवाद और सुरक्षा जैसे विषयों पर राजनीति बहुत गर्म हो जाती है – इसे हमें पार करना होगा.”
उपराष्ट्रपति धनखड़ ने संसद के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, ”भारतीय संसद एक साधारण विधायी निकाय नहीं है. यह आज 140 करोड़ लोगों की इच्छा का प्रतिबिंब है. यह एकमात्र वैधानिक संवैधानिक मंच है जो जनता की वास्तविक इच्छा को प्रकट करता है. इसलिए संसद की विशेष भूमिका है – एक, यह कानून बनाने की अंतिम संस्था है; और दूसरा, यह कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराती है. शासन कुछ मूल सिद्धांतों से संचालित होता है, पारदर्शिता, जवाबदेही और अब आधुनिक समय में संस्थाओं का श्रेष्ठ प्रदर्शन भी इसमें शामिल हो गया है. संसद बहस, संवाद, चर्चा और विमर्श का सर्वोच्च मंच है.”
सहयोग और सहमति के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा, ”हमारा संविधान एक पवित्र दस्तावेज है. इसे हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग तीन वर्षों के गहन विचार-विमर्श के बाद तैयार किया. उन्होंने विभाजनकारी मुद्दों, ज्वलंत मुद्दों और अत्यंत संवेदनशील विषयों को सहयोग, समन्वय और सहमति के साथ सुलझाया. जीवन में यह सीखना जरूरी है कि हमें दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए. यदि आप सोचते हैं कि केवल आप ही सही हैं और सामने वाला गलत है, तो आप एक महत्वपूर्ण विचार से खुद को वंचित कर रहे हैं. मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अक्सर दूसरे का दृष्टिकोण ही सही होता है.”
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एसके/एकेजे