देहरादून, 30 सितंबर . उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू की गई नई फिल्म नीति 2024 के परिणामस्वरूप राज्य में फिल्म निर्माण में तेजी आई है. ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेब सीरीज निर्माताओं को ध्यान में रख धामी सरकार ने अहम फैसला लिया है.
राज्य के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस नई नीति के अंतर्गत फिल्मों के लिए पहले से राज्य में बढ़ी हुई अनुदान राशि निर्धारित की गई है, जिससे फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलेगा. इस बार ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज को भी अनुदान में शामिल किया गया है, जिससे डिजिटल कंटेंट निर्माताओं को भी लाभ होगा.
बंशीधर तिवारी ने कहा कि नई फिल्म नीति की विशेषताओं से आकर्षित होकर देश-विदेश के कई फिल्म निर्माता और निर्देशक उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं. उन्होंने फिल्म उद्योग से जुड़े सभी लोगों से अपील की है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और उत्तराखंड की समृद्ध फिल्म संस्कृति को आगे बढ़ाने में सहयोग दें.
उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद ने फिल्म उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत फिल्म रिसोर्स डायरेक्टरी का निर्माण शुरू किया है. यह डायरेक्टरी राज्य की फिल्म नीति 2024 के तहत तैयार की जा रही है. इसका उद्देश्य राज्य के फिल्म निर्माण से जुड़े प्रतिभाशाली व्यक्तियों और संस्थानों की जानकारी को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है, जिससे फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को अपने काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.
इस नई फिल्म नीति और संबंधित पहल से उत्तराखंड न केवल फिल्म निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बन रहा है, बल्कि यह राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को भी समृद्ध करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.
उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया, हमने राज्य में नियम के तहत एक ऐसी डायरेक्टरी बनाई है ताकि राज्य के लोगों को फायदा हो सके. उन्होंने कहा कि राज्य में जो लोग भी फिल्म शूट करने आएं उन्हें साइट्स, लोकेशन, उसके आसपास रहने के लिए होटल रिसोर्ट, टैक्सियों की डिटेल लोकल आर्टिस्ट की डिटेल की एक डायरेक्टरी बना रहे हैं ताकि फिल्म की शूटिंग करने वालों को सारी सूचनाएं एक जगह मिल जाएं.
राज्य में फिल्मों की शूटिंग बढ़ सके इस लिए हमने फीचर फिल्मों की सब्सिडी बढ़ाकर तीन करोड़ रुपए और स्थानीय फिल्मों लिए सब्सिडी दो करोड़ रुपए कर दी गई है. इसके साथ अगर कोई निर्माता स्थानीय कलाकारों को काम देगा तो उसके लिए अलग सब्सिडी का प्रावधान किया गया है.
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पीएसएम/केआर