परीक्षाओं को पारदर्शी और नकलविहीन बनाने के लिए सरकार प्रयासरत: उत्तराखंड सीएम

नैनीताल, 28 सितंबर . उत्तराखंड के Chief Minister पुष्कर सिंह धामी ने Sunday को विद्यालय में Prime Minister के मन की बात कार्यक्रम को देखने के बाद नव प्रभात सम्मान समारोह में शिरकत की. इस अवसर पर उन्होंने परीक्षा व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, अवैध निर्माण, भूमि खरीद-फरोख्त और शिक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखे.

Chief Minister धामी ने कहा कि प्रदेश में परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और नकलविहीन बनाने के लिए Government प्रयासरत है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 से 2025 तक प्रदेश में 25 हजार से अधिक नियुक्तियां बिना नकल के पारदर्शिता के साथ की गई हैं. हाल ही में सामने आए मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है, जो जगह-जगह जाकर काम कर रही है. साथ ही हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक समिति भी निगरानी कर रही है.

Chief Minister ने अपील की कि यदि किसी के पास कोई सबूत या जानकारी है तो वह उसे एसआईटी को उपलब्ध कराए. उन्होंने आश्वस्त किया कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए Government हर समय तत्पर है.

आपदा प्रबंधन पर बोलते हुए Chief Minister ने कहा कि उत्तराखंड हर साल भूस्खलन, बादल फटने और अतिवृष्टि जैसी आपदाओं का सामना करता है. इन्हें रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन Government और प्रशासन पूरी तैयारी में हैं ताकि नुकसान को कम किया जा सके.

नैनीताल की धंसती माल रोड को लेकर उन्होंने बताया कि हल्द्वानी में समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें माल रोड, बलियानाला और अन्य प्रभावित क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा हुई. उन्होंने भरोसा दिलाया कि शीघ्र ही कार्ययोजना बनाकर काम शुरू कराया जाएगा और इसके लिए आवश्यक बजट भी जारी किया जाएगा.

अवैध निर्माणों पर सख्ती बरतते हुए Chief Minister ने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों, इसके लिए अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाया जाएगा.

नव प्रभात सम्मान समारोह में Chief Minister ने बच्चों को उनकी शैक्षिक उपलब्धियों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया. उन्होंने विद्या भारती की सराहना करते हुए कहा कि संस्था बच्चों में सकारात्मक परिवर्तन लाने और मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करने का कार्य निरंतर कर रही है. शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को अनुशासन, मेहनत और मूल्य आधारित जीवन के लिए प्रेरित करना अत्यंत सराहनीय है.

Chief Minister धामी ने भूमि खरीद-फरोख्त के मुद्दे पर कहा कि राज्य Government पहाड़ों में अवैध जमीन सौदों पर सख्ती से रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए भू-कानून लाने की प्रक्रिया शुरू की गई है और लोगों से सुझाव भी मांगे गए हैं.

उन्होंने स्पष्ट किया कि देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. अब तक 9 हजार एकड़ से अधिक जमीन अवैध कब्जाधारियों और तथाकथित लैंड जिहादियों से मुक्त कराई जा चुकी है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

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एएसएच/वीसी