New Delhi, 11 सितंबर . केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने Thursday को सरकार के एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के खिलाफ राजनीति से प्रेरित पेड social media अभियान पर पलटवार किया.
Union Minister गडकरी ने एथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के खिलाफ ‘पेड’ social media अभियान की आलोचना की.
सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के वार्षिक सम्मेलन में Union Minister गडकरी ने कहा कि सभी टेस्ट से यह पुष्टि हुई है कि 20 प्रतिशत एथेनॉल-मिश्रित (ई20) पेट्रोल को लेकर किसी तरह की कोई समस्या नहीं है.
Union Minister ने कहा कि गन्ना, मक्का और चावल से एथेनॉल के उत्पादन से इन फसलों की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है.
उन्होंने बताया कि अकेले मक्के के मामले में, इथेनॉल उत्पादन में इनपुट के रूप में मक्के के इस्तेमाल की अनुमति मिलने के बाद, इसकी बढ़ती मांग और फसल की कीमत में वृद्धि के कारण किसानों ने 45,000 करोड़ रुपए कमाए हैं.
Union Minister ने बताया कि इथेनॉल-मिश्रण से प्रदूषण में कमी आई है और यह मुद्दा जी20 सम्मेलन में भी उठा था, जिससे पता चलता है कि इस सफलता के प्रति जागरूकता दुनिया भर में फैल गई है.
Union Minister गडकरी ने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी ई20 ईंधन की वैधता और सुरक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में ई20 मिश्रण के खिलाफ एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया.
याचिका में दावा किया गया था कि भारतीय सड़कों पर चलने वाले अधिकांश वाहन ई20 ईंधन के अनुकूल नहीं हैं, जिससे सामग्री के खराब होने, सुरक्षा संबंधी खतरे, माइलेज में कमी और बीमा दावों के अस्वीकार होने का खतरा बढ़ जाता है.
इस याचिका को खारिज करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के रुख का समर्थन किया, जिसमें गन्ना किसानों को हुए लाभों और ई20 कार्यक्रम के परिणामस्वरूप देश के तेल आयात में कमी पर प्रकाश डाला गया.
Union Minister ने कहा कि देश में वायु प्रदूषण सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों के बढ़ने का कारण भी वायु प्रदूषण है. ट्रांसपोर्ट सेक्टर 40 प्रतिशत वायु प्रदूषण करता है.
उन्होंने कहा कि इंजन की क्षति और वारंटी संबंधी समस्याओं को लेकर हाल की आशंकाएं झूठी साबित हुई हैं.
उन्होंने कहा, “सभी परीक्षण एजेंसियों ने पुष्टि की है कि कार्यान्वयन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है.”
Union Minister गडकरी ने ऑटो उद्योग से नई कारों की खरीद पर छूट देकर स्क्रैपिंग नीति का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि इससे प्रदूषण में कमी आएगी और ऑटो निर्माताओं को लाभ होगा क्योंकि बिक्री बढ़ेगी.
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एसकेटी/