केंद्रीय वित्तमंत्री ने संसद में जम्मू-कश्मीर का अंतरिम बजट पेश किया

श्रीनगर, 5 फरवरी . केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में जम्मू-कश्मीर अंतरिम बजट 2024 और चालू वित्तवर्ष के लिए जम्मू-कश्मीर का संशोधित आकलन पेश किया.

वित्तवर्ष 2023-24 के अनुपूरक बजट और 2024-25 के दो लेखानुदान विनियोग विधेयकों पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होगी.

यूटी के वित्त विभाग ने चालू वर्ष के लिए अनुपूरक बजट और अगले वित्तीय वर्ष के लिए अंतरिम बजट का मसौदा तैयार किया था.

इसके लिए विभाग ने जीएसटी, मोटर स्पिरिट टैक्स, एक्साइज और स्टांप ड्यूटी से यूटी सरकार की राजस्व प्राप्तियों का आकलन किया था. इसके अलावा, बिजली और पानी की आपूर्ति, खनन रॉयल्टी, लकड़ी की बिक्री, औद्योगिक भूमि से वार्षिक किराया आदि से गैर-कर राजस्व की भी जांच की गई.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “यूटी सरकार का अपना राजस्व 20,867 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है. यूटी सरकार ने केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार से भी संपर्क किया.”

बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार इस वित्तीय वर्ष में यूटी सरकार को 41,751.44 करोड़ रुपये और अगले वित्तीय वर्ष में 37,277.74 करोड़ रुपये प्रदान करने पर सहमत हुई है.

इसमें कहा गया है कि इन सहायता आंकड़ों को केंद्र सरकार के 2023-24 के संशोधित अनुमान और 2024-25 के बजट अनुमान में विधिवत शामिल किया गया है.

बयान में कहा गया है, “यह सहायता यूटी को सहायता के लिए एमएचए की मांग संख्या 58 के तहत प्रदान की जाएगी. इस सहायता में यूटी सरकार को सामान्य सहायता (संसाधन अंतर), किरू, क्वार और रैटल में जलविद्युत परियोजनाओं के लिए इक्विटी योगदान शामिल है.”

इसमें कहा गया है कि ये सहायता आंकड़े केंद्रीय बजट में शामिल हैं जो पहले से ही संसद के सामने है और यूटी के अंतरिम बजट से पहले इस पर चर्चा की जाएगी.

“जम्मू और कश्मीर सरकार ने 2023-24 के लिए अपना अनुपूरक बजट और 2024-25 के लिए लेखानुदान का मसौदा तैयार किया है. वित्त विभाग ने संसद के समक्ष रखने के लिए दो विनियोग विधेयक (अनुपूरक मांग और लेखानुदान) का मसौदा भी तैयार किया.”

बयान में कहा गया है कि 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान कुल मिलाकर बजट अनुमान 2023-24 से कम है, क्योंकि यूटी सरकार अपने व्यय को सुव्यवस्थित करने में सफल रही है.

“2023-24 के लिए 8,712.90 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें वित्त, बिजली विकास, आतिथ्य और प्रोटोकॉल और सहकारी समितियों के चार विभागों से संबंधित हैं. ऋण की अदायगी के मद्देनजर वित्त विभाग को अनुपूरक बजट की जरूरत है, जबकि बिजली विकास विभाग को बिजली खरीद के लिए प्रावधान करने की जरूरत है.”

“आतिथ्य और प्रोटोकॉल विभाग द्वारका, नई दिल्ली में नया जम्मू-कश्मीर भवन विकसित करने का इरादा रखता है, जिसके लिए डीडीए से भूमि आवंटित की जाएगी. सहकारिता विभाग को अपने नए सीएसएस, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को सहायता के लिए अतिरिक्त धन की जरूरत है. इन अतिरिक्त मांगों को चालू वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक मांगों के साथ पूरा करने का प्रस्ताव है.”

इसमें कहा गया है कि अंतरिम बजट बुनियादी ढांचे के विकास, टिकाऊ कृषि, नई औद्योगिक संपत्ति, पीआरआई स्तर के कार्यों, रोजगार सृजन, विकासशील पर्यटन और सामाजिक समावेशन के लिए चल रही पहलों के लिए प्रावधान करता है.

इसमें कहा गया है, ”अंतरिम बजट प्रस्तावों की तैयारी के दौरान, चल रही पहलों को प्रदान करने और यथार्थवादी बजटीय संख्या तक पहुंचने के लिए सभी विभागों और विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श किया गया था.”

इसमें कहा गया है कि व्यय प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की वित्तपोषण आवश्यकताओं, विभागों द्वारा किए गए सामाजिक और आर्थिक उपायों का आकलन किया गया था.

इसमें कहा गया कि अगले वित्तवर्ष 2024-25 के लिए बजटीय अनुमान करीब 1,18,728 करोड़ रुपये है.

बयान में कहा गया है, “यूटी सरकार ने 59,364 करोड़ रुपये के वोट ऑन अकाउंट का प्रस्ताव दिया है और इस अंतरिम बजट में 40,081 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय और 19,283 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय शामिल है.”

इसमें कहा गया है कि 2024 के लिए जम्मू और कश्मीर का अंतरिम बजट निम्नानुसार चल रहे उपायों और योजनाओं के लिए प्रदान करता है.

जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नल-जल कनेक्टिविटी के लिए 2959 करोड़ रुपये और यूटी शेयर के रूप में 532 करोड़ रुपये का प्रावधान है.

समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में बदलाव के लिए 934 करोड़ रुपये, जिसमें आईएफएडी द्वारा वित्त पोषित जम्मू-कश्मीर व्यापक निवेश योजना (जेकेसीआईपी) के प्रावधान भी शामिल हैं.

समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्त पोषण के माध्यम से स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के कायाकल्प के लिए 1907 करोड़ रुपये.

पीएमजीएसवाई सड़कों के लिए 1683 करोड़ रुपये से सड़क कनेक्टिविटी में सुधार का प्रावधान है.

सीआरएफ सड़कों के लिए 300 करोड़ रुपये और नाबार्ड योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये प्रस्‍तावित हैं.

पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के स्थानीय क्षेत्र के कार्यों के लिए प्रावधान करके विकेंद्रीकृत शासन को मजबूत करने के लिए 1313 करोड़ रुपये रखे गए हैं.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तंत्र के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और सेवाओं को मजबूत करने के लिए 1271 करोड़ रुपये प्रस्‍तावित हैं.

पीएमए के तहत ग्रामीण आवास योजना के लिए 1093 करोड़ रुपये रखे गए हैं.

वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन और व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए 1000 करोड़ रुपये प्रस्‍तावित हैं.

रतले, क्वार और किरू में जलविद्युत परियोजनाओं में जम्मू-कश्मीर की इक्विटी के लिए 660 करोड़ रुपये रखे गए हैं.

समर्पित निगम के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में मशीनरी, उपकरण, कृत्रिम सहायता और दवाओं की समय पर खरीद के लिए 505 करोड़ रुपये प्रस्‍तावित हैं.

सहकारी बैंकों, ग्रामीण बैंकों, जेएंडके बैंक आदि सहित बैंकों के पूंजीकरण के लिए 500 करोड़ रुपये रखे गए हैं.

एनईपी विज़न के अनुसार नए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के बुनियादी ढांचे के लिए 450 करोड़ रुपये प्रस्‍तावित हैं.

अन्‍य आवंटन :

लाडली बेटी और विवाह सहायता के महिला सशक्तिकरण हस्तक्षेप के लिए 430 करोड़ रुपये.

कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के लिए पारगमन आवास के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये.

औद्योगिक संपदा और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 400 करोड़ रुपये.

स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) योजना के तहत 370 करोड़ रुपये.

झेलम नदी की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए 390 करोड़ रुपये.

दावों की समय पर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए 450 करोड़ रुपये.

जिला और ब्लॉक स्तर पर स्थानीय प्रशासन में सुधार के लिए डीडीसी/बीडीसी अनुदान के लिए 272 करोड़ रुपये.

पीएम-श्री योजना के तहत 174 करोड़ रुपये से मॉडल स्कूलों का विकास.

छत पर सौर ऊर्जा और नई और नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य रास्ते विकसित करने के लिए 150 करोड़ रुपये.

खेल अवसंरचना के निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपये.

विश्‍व बैंक द्वारा वित्त पोषित झेलम तवी बाढ़ रिकवरी परियोजना के समापन के लिए 100 करोड़ रुपये.

शिक्षा, कौशल और रोजगार के लिए मिशन युवा कार्यक्रमों के लिए 100 करोड़ रुपये.

विरासत संरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपये.

नए पर्यटन स्थलों, नए सर्किट, सूफी सर्किट और चिन्हित धार्मिक सर्किट, रोपवे, राजमार्ग विश्राम स्थल और गोल्फ को बढ़ावा देने के लिए 91 करोड़ रुपये.

आदिवासियों के कल्याण के लिए बुनियादी ढांचे के तहत 70 करोड़ रुपये, गुज्जरों के लिए आदिवासी छात्रावास/दुग्ध गांव/घुमंतू आश्रय/पुस्तकालय के निर्माण के लिए.

शहरी क्षेत्रों में सीवरेज परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये.

नई टाउनशिप और किफायती आवास के विकास के लिए 70 करोड़ रुपये और डल विकास के लिए 50 करोड़ रुपये.

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ रुपये और महोत्सव प्रचार और सिनेमा/थिएटर को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ रुपये.

औद्योगिक नीति और स्टार्ट-अप के प्रावधानों के अनुसार प्रोत्साहनों को पूरा करने के लिए 40 करोड़ रुपये.

जम्मू-कश्मीर टीपीओ के माध्यम से व्यापार प्रोत्साहन के लिए 15 करोड़ रुपये.

युवा स्टार्टअप/नौकरी मेले/रोजगार मेलों के लिए 100 करोड़ रुपये.

कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए 30 करोड़ रुपये और उच्च घनत्व वृक्षारोपण के लिए 30 करोड़ रुपये.

डीडीसी/बीडीसी/पीआरआई आवास और कार्यालयों की स्थापना के साथ-साथ डीडीसी/बीडीसी/पीआरआई प्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 80 करोड़ रुपये.

पुलिस हाउसिंग कॉलोनी के निर्माण और राहत एवं पुनर्वास के लिए 59 करोड़ रुपये.

बंकरों के निर्माण और पुलिस स्टेशनों में डिजिटलीकरण और सीसीटीवी के लिए 45 करोड़ रुपये.

स्कूलों में गुणवत्ता, स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार, करियर काउंसलिंग और स्कूलों में अतिरिक्त स्ट्रीम शुरू करने के लिए 30 करोड़ रुपये.

एसजीके/

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