उद्धव ठाकरे की किसानों के प्रति सहानुभूति केवल नौटंकी : राधाकृष्ण विखे पाटिल

शिरडी, 26 सितंबर . शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मराठवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए राज्य Government पर तीखा हमला बोला. उन्होंने मांग की कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए और प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की तत्काल सहायता दी जाए. उनके इस बयान पर Maharashtra Government के मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने पलटवार किया है.

उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी कि यदि Government ने किसानों की मांगें नहीं मानीं तो वे किसानों के साथ मिलकर सड़कों पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे.

उद्धव ठाकरे ने मराठवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए कहा, “किसान संकट में हैं. भारी बारिश ने उनकी फसलों को तबाह कर दिया है. Government को तुरंत कर्ज माफी और आर्थिक सहायता देनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे.”

उन्होंने बांधों और जल प्रबंधन की स्थिति पर भी सवाल उठाए, जिससे बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई.

विखे पाटिल ने कहा, “सत्ता से बाहर होने के बाद उद्धव ठाकरे अब किसानों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं. जब वे Chief Minister थे, तब किसानों की अनदेखी की. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना स्वागत योग्य है, लेकिन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इसे Political हथकंडा बनाना गलत है.”

राधाकृष्ण विखे पाटिल ने तंज कसते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे सत्ता में रहते कुछ देना नहीं चाहते थे और अब सत्ता से बाहर होने पर केवल आलोचना कर रहे हैं.

पाटिल ने यह भी कहा कि “लाड़ली बहनों ने उद्धव ठाकरे को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया. अब जब Government लाड़ली बहनों का सम्मान कर रही है, तब ठाकरे उनका अपमान कर रहे हैं. लाड़ली बहनें ही अब उन्हें सबक सिखाएंगी.”

केंद्र और राज्य Government की ओर से किसानों के लिए किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए राधाकृष्ण विखे पाटिल ने बताया कि केंद्र Government ने एनडीआरएफ के मानकों में बदलाव कर किसानों को अधिक सहायता देने की दिशा में कदम उठाया है.

उन्होंने कहा, “Chief Minister देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में इस मुद्दे पर विशेष पहल कर रहे हैं. केंद्र और राज्य Government मिलकर किसानों के हित में काम कर रही है.”

एकेएस/वीसी

शिरडी, 26 सितंबर . शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्य Government पर तीखा हमला बोला. उन्होंने मांग की कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए और प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की तत्काल सहायता दी जाए.