अमरावती, 17 अक्टूबर . आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को उद्योगपतियों को राज्य में आने का निमंत्रण देते हुए कहा कि यहां निवेश करने के लिए इससे बेहतर समय कभी नहीं रहा.
राज्य मंत्रिमंडल द्वारा छह नई नीतियों को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद नायडू ने उद्योगपतियों और निवेशकों को खुला निमंत्रण दिया.
उन्होंने लिखा, “सम्मानित उद्योगपतियों और निवेशकों, आंध्र प्रदेश अब नई और बेहतरीन नीतियों के साथ खुल गया है. मैं आपको हमारे राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां हमने आपका स्वागत करने के लिए लाल कालीन बिछा दिया है. आंध्र प्रदेश में एक व्यापार-अनुकूल राज्य सरकार, प्रतिभाशाली युवा और मजबूत बुनियादी ढांचा आपका इंतजार कर रहा है.”
उन्होंने कहा, “नए नीति ढांचे को उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ व्यापक परामर्श के आधार पर तैयार किया गया है. नीति ढांचे का उद्देश्य हमारे राज्य में व्यवसायों और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना है. हम देश में सबसे अच्छा व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं. मैं व्यक्तिगत रूप से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश सरकार आपको आंध्र प्रदेश में आधार स्थापित करने और आगे बढ़ने में मदद करने के लिए हर कदम उठाएगी.”
उन्होंने कहा, “भारत में निवेश करने के लिए इससे बेहतर समय कभी नहीं रहा, आंध्र प्रदेश में भी निवेश करने के लिए इससे बेहतर समय कभी नहीं रहा. इस रोमांचक विकास यात्रा में हमारे साथ सहयोग करें, जहां हम आपके व्यवसाय के क्षितिज और हमारे राज्य की क्षमता दोनों का विस्तार कर सकते हैं. आंध्र प्रदेश में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं.”
बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में औद्योगिक विकास, एमएसएमई एवं उद्यमी विकास नीति, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, निजी पार्क और एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा के लिए नीतियों को मंजूरी दी गई.
औद्योगिक नीति में अगले पांच वर्षों के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में 30 लाख करोड़ रुपये आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसका उद्देश्य नीति अवधि के दौरान 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश को चालू करना है. नीति में विनिर्माण क्षेत्रों में 83,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने और पांच लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार 175 से अधिक क्षेत्र और क्लस्टर-केंद्रित औद्योगिक पार्क विकसित करेगी. नीति में निर्यात को दोगुना करके 33,200 करोड़ रुपये करने का भी लक्ष्य रखा गया है.
नायडू ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा था, “ये नीतियां निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी होने के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप हैं. हमारा मुख्य ध्यान रोजगार सृजन और आंध्र प्रदेश के युवाओं को एक परिवार, एक उद्यमी जैसी पहल के साथ वैश्विक रूप से सोचने और वैश्विक रूप से कार्य करने के लिए सशक्त बनाना है.”
–
आरके/