New Delhi, 3 नवंबर . केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने Monday को बीमा कंपनियों और अधिकारियों को फसल बीमा दावों में सभी विसंगतियों को दूर करने और किसानों को उनका पूरा भुगतान शीघ्र और सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए. उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में प्रक्रियागत खामियों के कारण किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए.
Union Minister Prime Minister फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के कार्यान्वयन और कुछ किसानों को असामान्य रूप से कम दावा राशि मिलने की शिकायतों की समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि एक रुपए, तीन रुपए या पांच रुपए का दावा किसानों के साथ मजाक है. Government इस तरह की प्रथाओं को बर्दाश्त नहीं करेगी.
उन्होंने ऐसे मामलों की पूरी जांच के आदेश दिए और बीमा कंपनियों और राज्य के अधिकारियों से जवाबदेही की मांग की.
Union Minister शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर भी जोर दिया कि विश्वसनीय और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके फसल क्षति का सटीक आकलन किया जाना चाहिए.
बैठक के दौरान चौहान ने Maharashtra के उन किसानों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत की, जिन्हें भारी फसल नुकसान के बावजूद मामूली मुआवजा मिला था. उन्होंने राज्य और केंद्र दोनों के अधिकारियों से दावों की गणना में विसंगतियों के बारे में सवाल किए और तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की.
Madhya Pradesh के सीहोर जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि कैसे कुछ बीमित किसानों को नुकसान दर्ज होने के बावजूद मात्र एक रुपए का मुआवजा मिला. उन्होंने इसे स्पष्ट अन्याय बताया और चेतावनी दी कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
Union Minister ने इस समस्या के समाधान के लिए पीएमएफबीवाई के सीईओ को उन सभी मामलों में जमीनी जांच करने का निर्देश दिया, जहां दावा राशि 1 रुपए से 5 रुपए तक कम है.
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए फसल क्षति सर्वेक्षण के दौरान बीमा कंपनी के प्रतिनिधि मौजूद रहें.
उन्होंने आगे कहा कि कुछ राज्य बीमा सब्सिडी के अपने हिस्से में देरी कर रहे हैं, जिससे किसानों के दावों का भुगतान रुका हुआ है. राज्यों की लापरवाही के लिए केंद्र को दोष नहीं दिया जाना चाहिए. भुगतान में देरी करने वाले राज्यों से अब 12 प्रतिशत ब्याज लिया जाएगा.
मंत्री ने अधिकारियों से योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि किसानों को दावा प्रक्रिया की पूरी जानकारी हो.
चौहान ने कहा कि मैंने किसानों के हित में सख्त निर्देश जारी किए हैं, दावों का शीघ्र और एक साथ भुगतान किया जाना चाहिए और सभी विसंगतियों का समाधान किया जाना चाहिए.
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एएसएच/एबीएम