ढाका, 23 अक्टूबर . बांग्लादेश के पूर्व मंत्री और अवामी लीग नेता मोहम्मद अली अराफात ने Thursday को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम Government की आलोचना करते हुए उस पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया और कहा कि देश में कानून का शासन ध्वस्त हो गया है.
अराफात ने एक्स के जरिए कहा, “15 जुलाई, 2024 से, मुहम्मद यूनुस ने एक सुनियोजित योजना के तहत, उनके तथाकथित छात्र अनुयायियों से युक्त एक उग्रवादी समूह ने बांग्लादेश में Police अधिकारियों, अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं, अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों, पत्रकारों, वकीलों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं की हैं.”
उन्होंने आगे बताया कि इन हमलों के दोषियों को आजादी दी गई या क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है, जिसका अर्थ है कि “हत्यारों या राज्य की संपत्ति को नष्ट करने वालों” के खिलाफ कोई कानूनी मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है, और कहा कि पीड़ित कभी भी न्याय की मांग नहीं कर पाएंगे.
अराफात ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने दिनदहाड़े – हथियारों और लाठियों का इस्तेमाल करके – हत्याएं कीं, वे सजा से बच गए हैं.
उन्होंने कहा, “मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले यूनुस के असंवैधानिक और नाजायज शासन में, बांग्लादेश में कानून का कोई राज नहीं है – केवल चरमपंथियों का राज चलता है.”
अवामी लीग नेता ने दावा किया कि Police और सैन्य कर्मियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, जो आगजनी और हत्याओं से जान-माल की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा.
उन्होंने आगे कहा कि उनमें से कई को जबरन गायब करने और हत्याओं के ‘मनगढ़ंत आरोपों’ में गिरफ्तार किया गया है.
स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, Wednesday को बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने अवामी लीग Government के दौरान कथित तौर पर जबरन गायब करने, हत्याओं और मानवता के विरुद्ध अन्य अपराधों के तीन अलग-अलग मामलों में 15 सैन्य अधिकारियों को जेल भेजने का आदेश दिया.
इससे पहले, 11 अक्टूबर को, बांग्लादेश सेना मुख्यालय ने घोषणा की थी कि आईसीटी में तीन मामलों में औपचारिक रूप से आरोप लगाए जाने के बाद 15 अधिकारियों को सैन्य हिरासत में ले लिया गया है.
पिछले हफ्ते, पूर्व Prime Minister शेख हसीना ने सैन्य अधिकारियों की गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम Government के तहत बांग्लादेश में कानून का कोई राज नहीं है.
नौगांव में पार्टी नेताओं के साथ एक वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने सवाल किया, “मैं इस बात से हैरान हूं कि सेना से इन अधिकारियों को कानून के हवाले करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है. कानून कहां है? इस देश में कानून का कोई राज नहीं है. यह Government नाजायज है और इसके सभी काम गैरकानूनी हैं. इन अधिकारियों को ऐसी Government के हवाले क्यों किया जाना चाहिए?”
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केआर/