New Delhi, 5 अगस्त . केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने Tuesday को राज्यसभा में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया. इस प्रस्ताव में मणिपुर में लागू President शासन की अवधि छह महीने और बढ़ाने की अनुमति मांगी गई. मणिपुर में पहले से President शासन लागू है अब इसे अगले छह महीने तक के लिए और आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी गई. भारी हंगामे के बीच सदन ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया.
Tuesday को राज्यसभा में लाया गया यह प्रस्ताव 13 फरवरी 2025 को President द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जारी अधिसूचना से जुड़ा है. इस अधिसूचना के तहत लागू President शासन की निरंतरता को जारी रखने के लिए यह प्रस्ताव था. अब मणिपुर में President शासन को 13 अगस्त से अगले छह महीनों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है.
मणिपुर में President की अवधि बढ़ाने के राज्यसभा में लिए प्रस्ताव में कहा गया है, “यह सदन मणिपुर राज्य के संबंध में President द्वारा 13 फरवरी 2025 को संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी की गई उद्घोषणा की प्रभावशीलता को 13 अगस्त 2025 से आगे छह माह की अवधि के लिए बनाए रखने की स्वीकृति देता है.”
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा सदन में यह प्रस्ताव रखे जाने के उपरांत उप सभापति ने इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए सदन के समक्ष रखा. हालांकि इस दौरान सदन में जबरदस्त हंगामा होता रहा. विपक्षी सांसद बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के गहन रिव्यू (एसआईआर) पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे. विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची के गहन रिव्यू के जरिए कई लोगों को वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है.
चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसद संसद में नारे लगाते रहे. कांग्रेस समेत विपक्ष के अधिकांश सांसदों ने इस मुद्दे पर सदन में हंगामा किया. इसी हंगामे के बीच सदन में यह प्रस्ताव पारित व स्वीकार किया गया.
गौरतलब है कि मणिपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए फरवरी 2025 में President शासन लागू किया गया था. अब इस President शासन की अवधि समाप्त होने से पहले, इसे आगे बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है. 13 फरवरी 2025 को India के President ने अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में President शासन की घोषणा की थी. संविधान के अनुसार President शासन की घोषणा के बाद यह President शासन 6 महीने तक वैध है. 13 अगस्त 2025 को इसकी अवधि समाप्त हो रही है. इसलिए अब इसे अगले 6 महीने तक बढ़ाने का प्रस्ताव संसद में रखा गया. यह प्रस्ताव केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में प्रस्तुत किया.
गौरतलब है कि मणिपुर में पिछले कुछ वर्षों से जातीय संघर्ष, कानून-व्यवस्था की समस्याएं और Political अस्थिरता चल रही है. इन्हीं कारणों को देखते हुए मणिपुर में President शासन लगाया गया है. राज्यसभा में यह प्रस्ताव स्वीकार होने के उपरांत भी हंगामा जारी रहा जिसके कारण सदन की कार्यवाही Wednesday सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
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जीसीबी/एएस